गडचिरोलीतील बहुतांश शेतकऱ्यांकडे अत्यल्प जमीन, गटशेतीचा पर्याय तज्ज्ञांकडून सुचवला

कृषी गणनेतील आकडेवारीवरून गडचिरोली जिल्ह्यातील शेती प्रामुख्याने लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यात एकूण १ लाख ५१ हजार ७३३ भूधारक आहेत आणि त्यांच्याकडे मिळून सुमारे २ लाख ४२ हजार ४५१.६९ हेक्टर शेतीक्षेत्र आहे. मात्र या क्षेत्राची विभागणी पाहिली, तर बहुतांश शेतकऱ्यांकडे अत्यल्प जमीन आहे. त्यामुळे शेती किफायतशीर आणि फायदेशीर करण्याचे मोठे आव्हान समोर उभे आहे.

आदिवासीबहुल असलेल्या या जिल्ह्यात २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ७३.०२ टक्के आहे. या शेतकऱ्यांकडे जिल्ह्याच्या एकूण शेतीक्षेत्रापैकी ३९.५९ टक्के क्षेत्र आहे. २ ते ५ हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी २२.८० टक्के आहेत, आणि त्यांच्याकडे एकूण क्षेत्रापैकी ३९.८९ टक्के जमीन आहे. म्हणजेच जवळपास ९६ टक्के शेतकऱ्यांकडे ५ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे.

याउलट ५ ते १० हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ ३.५५ टक्के आहे. १० ते २० हेक्टर जमीनधारक ०.५५ टक्के आहेत, तर २० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेले शेतकरी अवघे ०.०८ टक्के आहेत.

शेतीचे क्षेत्र लहान तुकड्यांत विभागलेले असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. आधुनिक यंत्रांचा वापर, सिंचनाची सोय, पीक विविधीकरण, साठवणूक, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच या सर्व बाबतीत शेतकऱ्यांना अडथळे येतात. परिणामी उत्पादन खर्च वाढतो, पण त्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही. म्हणून अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसोबत मजुरी किंवा इतर रोजगाराचा आधार घ्यावा लागतो.

तज्ज्ञांच्या मते गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात सामूहिक म्हणजेच गटशेती हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन मशागत, बियाणे, खते, सिंचन, यांत्रिकीकरण, काढणी, साठवणूक आणि विक्री ही कामे मिळून केली, तर उत्पादन खर्चात बचत होऊ शकते आणि उत्पादकता वाढण्यास मदत होऊ शकते. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि गटशेती यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेत चांगला भाव मिळण्याची संधीही निर्माण होऊ शकते.

जिल्ह्यात संयुक्त धारण क्षेत्राचे प्रमाण २४.९२ टक्के आहे. या क्षेत्राचा प्रभावी वापर करून सामूहिक शेती, यांत्रिकीकरण, सिंचन आणि आधुनिक शेती पद्धती राबविल्या, तर लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी केवळ अनुदानाच्या योजना पुरेशा ठरणार नाहीत. शेतीला उद्योगाचे स्वरूप देण्यासाठी गटशेती, मूल्यवर्धन, कृषी प्रक्रिया उद्योग, सेंद्रिय शेती, कृषी पर्यटन आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास शेतीतील उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण जाईल, अशी भीती कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.