उत्पादन घटण्याची चिन्हे, कापसाचे भाव चढे; १५ ऑक्टोबरपासून खरेदी केंद्रे सुरू होणार

महाराष्ट्राच्या, विशेषतः विदर्भाच्या शेती अर्थव्यवस्थेत कापसाला महत्त्वाचे स्थान आहे. कापसाला चांगला भाव मिळाला की शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसते आणि त्याचा थेट परिणाम बाजारातील उलाढालीवरही होतो. पण यंदा परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. पावसाने ओढ दिल्यामुळे कापूस उत्पादकांची चिंता वाढली आहे.

नागपूर विभागात परिस्थिती तुलनेने ठीक आहे, पण अमरावती विभागात स्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे यंदा कापसाचे उत्पादन २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारी आकडेवारी अजून आलेली नाही, मात्र खासगी अंदाजांमधून उत्पादनातील घट स्पष्ट दिसते. उत्पादन कमी झाले तर बाजारात कापसाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे, पण त्याचा अपेक्षित फायदा शेतकऱ्यांना मिळेलच असे नाही.

कापूस व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी कापसाला जास्तीत जास्त ७४०० ते ७५०० रुपये क्विंटलपर्यंत भाव मिळत होता. यंदा मात्र दर आतापासूनच ८६०० रुपये क्विंटलच्या पुढे गेला आहे. पुढील काळात तो ९ हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता असून, ९५०० रुपये क्विंटलपेक्षा अधिक भावही होऊ शकतो.

दरवाढीचा काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदा होईल; पण दुष्काळग्रस्त भागातील उत्पादकांना उत्पादन घटल्यामुळे मोठा फटका बसू शकतो. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपीपेक्षाही बाजारात जास्त दर मिळत आहे. केंद्राने यंदा कापसासाठी तीन स्लॅबमध्ये एमएसपी ठरवली आहे. त्यानुसार ८५६७, ८६१७ आणि ८६६७ रुपये असे दर निश्चित झाले असून, ते २७.५ एमएमपासून २९.५ प्लस एमएमपर्यंतच्या कापसासाठी लागू आहेत. सध्या बाजारात येत असलेल्या कापसात आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

कापूस क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, गेल्या वर्षी राज्यात सुमारे ११५ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले होते. यंदा ते ९० ते ९५ लाख गाठींपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला पावसाचा फटका बसला, तर आता कडक उन्हामुळे पिकाचे नुकसान होत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात याचा सर्वाधिक परिणाम जाणवत आहे. उत्पादनात तब्बल २० लाख गाठींची घट झाली तर शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

केंद्रस्तरीय बैठकीतील निर्णयानुसार महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात भारतीय कापूस महामंडळ लिमिटेड (सीसीआय) १७९ खरेदी केंद्रे सुरू करणार आहे. त्यापैकी ९६ केंद्रे विदर्भात असतील. गरज पडल्यास बाजारातील परिस्थितीनुसार आणखी केंद्रे सुरू करण्याची तयारी सीसीआयने ठेवली आहे.

मात्र बाजारभाव जास्त असल्याने शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विकायला जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. सीसीआयला एमएसपीवर कापूस विकण्याऐवजी बाजारातील जास्त दराचा लाभ घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल राहण्याची शक्यता आहे.