मेळघाटातील विषबाधेनंतर आश्रमशाळांच्या सेंट्रल किचनची तपासणी, नऊ सदस्यांची समिती नेमली
मेळघाटातील शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना झालेल्या विषबाधेनंतर राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची समिती नेमली आहे. ही समिती राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन व्यवस्थेची तपासणी करणार असून, अहवाल ७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सादर करायचा आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मेळघाटातील शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना काही दिवसांपूर्वी विषबाधा झाली होती. त्या घटनेनंतर राज्य सरकारने सेंट्रल किचनच्या संपूर्ण कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती नेमली आहे. ही समिती आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील मेळघाटासह राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह व्यवस्थेची सखोल तपासणी करणार आहे.
विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे, पौष्टिक आणि गरम जेवण मिळत नाही, अशा तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर या व्यवस्थेचा पुन्हा आढावा घेण्याचा निर्णय झाला आहे. सेंट्रल किचन व्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत मिळालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने ही समिती स्थापन केली आहे.
समितीत ठाणे येथील अपर आयुक्त गोपीचंद कदम आणि नाशिक येथील अपर आयुक्त दिनकर पावरा आहेत. त्यांच्यासोबत आदिवासी विकास विभागाचे सहआयुक्त संतोष टूबे, घोडगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश ईवनाते, युनिसेफचे आहारतज्ज्ञ उज्ज्वल पहुरकर आणि नंदुरबारचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांचा समावेश आहे. एका महिला अधिकाऱ्याचाही समितीत समावेश आहे. या अभ्यास समितीत आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी, पोषण अधिकारी आणि आहारतज्ज्ञ यांचाही समावेश आहे.
मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह व्यवस्थेतून चांगल्या दर्जाचे आणि गरम जेवण मिळत नसल्याच्या तक्रारी सतत समोर येत होत्या. जेवणाच्या दर्जाअभावी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सेंट्रल किचन व्यवस्थेला सध्या ब्रेक देण्यात आला आहे. या व्यवस्थेऐवजी आधीची जेवणाची व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीचा अहवाल आल्यानंतरच घेतला जाणार आहे.
सेंट्रल किचनमध्ये जेवण तयार करण्याची प्रक्रिया, कच्च्या मालाचा दर्जा, स्वच्छता, जेवणाचे पोषणमूल्य, तसेच विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि गरम जेवण मिळण्याची व्यवस्था यांसह सर्व संबंधित बाबींची समिती सविस्तर तपासणी करणार आहे. म्हणजेच जेवण कसे तयार होते, त्यासाठी कोणता कच्चा माल वापरला जातो आणि ते मुलांपर्यंत कसे पोहोचते, या सगळ्या टप्प्यांची पाहणी होणार आहे.
या तपासणीचा अहवाल ७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालानंतरच सेंट्रल किचन व्यवस्थेच्या पुढील भवितव्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
थोडक्यात, मेळघाटातील आश्रमशाळांमधील विषबाधेनंतर आणि जेवणाच्या दर्जाबाबतच्या तक्रारींनंतर राज्यातील सर्व आश्रमशाळांच्या सेंट्रल किचनची तपासणी होणार असून, समितीच्या अहवालावर पुढची दिशा ठरणार आहे.