रेल्वे कर्मचारी संघटनांचा सवाल: ९ तासांचा नियम असताना लोको पायलटना १४ ते १७ तास ड्युटी का?

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात संभाव्य वाढ होणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. पण रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी हा प्रश्न फक्त मूलभूत वेतन (Basic Pay) आणि भत्त्यांपुरता राहिलेला नाही. ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त तास करावी लागणारी ड्युटी, ओव्हरटाईमचे पैसे मिळण्यात होणारा उशीर आणि कामाचा मोठा ताण यामुळे रोजच्या कामातील अडचणी पुढे आल्या आहेत. रेल्वे बोर्डाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी हे सर्व प्रश्न प्रशासनासमोर ठामपणे मांडले.

ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनने (AIRF) ८ व्या वेतन आयोगाच्या बैठकीत लोको पायलट्सच्या ड्युटीच्या तासांचा मुद्दा आक्रमकपणे उचलला. लोको पायलट्सकडून ९ तासांपेक्षा जास्त काम घेऊ नये, असा स्पष्ट लेखी नियम आहे. मग प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून त्यापेक्षा जास्त काम का करून घेतले जाते, असा थेट प्रश्न संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विचारला.

गरज असल्याचे कारण सांगून लोको पायलट्सना १४, १६ आणि तब्बल १७ तासांपर्यंत सलग गाडी चालवायला लावणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे AIRF चे म्हणणे आहे. हा फक्त कर्मचाऱ्यांच्या त्रासाचा प्रश्न नाही, तर प्रवाशांच्या आणि एकूण ट्रेन ऑपरेशन्सच्या सुरक्षेशी थेट खेळ आहे, असा इशारा संघटनेने दिला.

प्रवास भत्ता (Travel Allowance - TA) आणि ओव्हरटाईम (Overtime - OT) वेळेवर मिळत नाही, हाही मुद्दा बैठकीत गाजला. AIRF च्या माहितीनुसार, रेल्वे बोर्डाने बैठकीत सांगितले की सुमारे Rs २.९० लाख कोटींच्या रेल्वे बजेटपैकी जवळपास ९५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. त्यावर संघटनेने विचारले की, कर्मचारी दिवस-रात्र काम करत असताना त्यांच्या हक्काचे TA आणि OT चे पैसे अडवून का ठेवले जात आहेत? कर्मचाऱ्यांचे खरे उत्पन्न फक्त मूळ वेतनावर अवलंबून नसते. वेळेवर मिळणारे भत्ते आणि ओव्हरटाईमचे पैसे हाच त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार असतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

ट्रॅकमनच्या कामाच्या स्थितीवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. फेडरेशनच्या मागणीनुसार, ट्रॅकमनकडून १२ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचे काम घेतले जाऊ नये. सध्या पीव्ही मॅन्युअलमध्ये (PW Manual) ही कमाल मर्यादा २० किलोमीटरपर्यंत दाखवली आहे. AIRF ने रेल्वे बोर्डाकडे ही मर्यादा १२ किलोमीटरवर निश्चित करावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांनी जोरदार संघर्ष केल्यानंतर काही ठिकाणी ही १२ किलोमीटरची अट लागू झाल्याचा दावाही संघटनेने केला.

रनिंग स्टाफच्या ड्युटीबाबतही बैठकीत चिंता व्यक्त झाली. AIRF नुसार, रेल्वेच्या एका आदेशाचा हवाला देत आपत्कालीन स्थितीत कर्मचाऱ्यांकडून सलग ११ तास काम घेण्याची मुभा आहे, आणि काही विशेष परिस्थितीत ही मर्यादा १२ तासांपर्यंत वाढवता येते. पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांकडून १७-१७ तास सलग ड्युटी करून घेतली जाते, असा गंभीर आरोप संघटनेने केला. एवढा ताण रेल्वेच्या सुरक्षित प्रवासासाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकतो, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेत रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता फक्त मूळ वेतनवाढीकडे नाही. कामाचे तास, ओव्हरटाईमचा मोबदला, थकीत TA-OT वेळेत मिळणे आणि सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा अधिकार यावर त्यांचा भर आहे. कर्मचाऱ्याचे खरे उत्पन्न आणि नोकरीचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी फक्त बेसिक पे मधील वाढ पुरेशी नाही. ड्युटीच्या तासांचे कडक पालन आणि भत्ते वेळेत मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे.

रेल्वे बोर्डाच्या बैठकीत संघटनेने हे सर्व मुद्दे मांडले आहेत. आता रेल्वे बोर्ड या मागण्यांवर काय ठोस पावले उचलते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. ही चर्चा फक्त पगारवाढीपुरती राहते की कामाचे तास आणि परिस्थिती बदलण्यासाठी काही मोठे निर्णय होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.