केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी OROP लागू करा, कर्मचारी व पेन्शनर्स संघटनांची मागणी
लेव्हल 1 ते 18 मधील केंद्रीय नागरी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना 'वन रँक वन पेन्शन' मिळावी, अशी मागणी संघटनांनी पुन्हा लावून धरली आहे.
8वा वेतन आयोग आपल्या अहवालासाठी वेगवेगळ्या घटकांशी चर्चा करत आहे. याच वेळी केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी 'वन रँक वन पेन्शन' (OROP) लागू करण्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. लेव्हल 1 ते 18 मधील सर्व केंद्रीय नागरी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना OROP द्यावा, असे कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांचे म्हणणे आहे.
सध्या OROP चा लाभ सशस्त्र दलातील जवान, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश तसेच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांना मिळतो. केंद्र सरकारने सशस्त्र दलांसाठी ही योजना 2015 मध्ये लागू केली होती. त्याचा आर्थिक लाभ 1 जुलै 2014 पासून देण्यात आला. हीच व्यवस्था आता नागरी कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
AIDEF चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी ET Wealth Online शी बोलताना पेन्शनमधील तफावतीचा मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते, एकाच पदावरून निवृत्त झालेले कर्मचारी वेगवेगळ्या काळात निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्या पेन्शनमध्ये मोठा फरक पडतो. OROP लागू झाला, तर समान रँक आणि समान सेवा कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये अधिक समानता येऊ शकते, असा कर्मचारी संघटनांचा युक्तिवाद आहे.
ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनीही जुन्या पेन्शनर्सच्या पेन्शनमधील तफावतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मागील वेतन आयोगांनी पेन्शनमध्ये सुधारणा केल्या असल्या, तरी अनेक वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही पेन्शन गॅपचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी म्हटले.
सी. श्रीकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, 5व्या वेतन आयोगाने 1986 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नोशनल पे निश्चितीचा प्रस्ताव मांडला होता. निवृत्तीच्या पदासाठी सुधारित वेतनश्रेणीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा पेन्शन कमी नसावी, अशी शिफारसही करण्यात आली होती. 7व्या वेतन आयोगानेही जुने आणि नवे पेन्शनर्स यांच्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पेन्शन समानतेचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. नोशनल पे निश्चितीमुळे जुन्या पेन्शनर्सना सध्याच्या वेतन संरचनेच्या अधिक जवळ आणता येऊ शकते, असा कर्मचारी संघटनांचा दावा आहे.
AIDEF ची मागणी अशी आहे की, नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी OROP लागू करताना फक्त निवृत्तीच्या वेळची वेतनरचना पाहू नये. कर्मचाऱ्याची निवृत्तीच्या वेळची रँक, त्या रँकची वेतनश्रेणी आणि सेवेदरम्यान मिळालेल्या इन्क्रिमेंट्स यांचाही विचार व्हावा. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर एखादे पद अपग्रेड झाले, तर त्या पदाच्या सुधारित लाभांपासून जुन्या पेन्शनर्सना वंचित ठेवू नये, असा संघटनेचा युक्तिवाद आहे.
AIDEF ने नोशनल पेन्शनेबल पेच्या 50 टक्के पेन्शन निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र ही अजून कर्मचारी संघटनेचीच शिफारस आहे. 8व्या वेतन आयोगाने किंवा केंद्र सरकारने ती स्वीकारल्याचे निश्चित झालेले नाही.
आता 8वा वेतन आयोग केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांच्या OROP मागणीचा कसा विचार करतो आणि अंतिम शिफारशींमध्ये पेन्शन समानतेबाबत कोणते बदल सुचवले जातात, याकडे कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचे लक्ष लागले आहे.
