आठवा वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर झाला, तर Level-7 कर्मचाऱ्यांचे ३ लाखांचे नुकसान होऊ शकते?

आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी होणार, याची सगळे कर्मचारी मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. पण आतापर्यंत हा आयोग फक्त कर्मचाऱ्यांच्या चिंता समजून घेण्यासाठी प्रतिनिधी आणि हितधारकांशी बैठका घेत आहे. आयोगाचा अंतिम अहवाल कधी तयार होईल, याबद्दल अजून कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

काही तज्ञांच्या मते, हा अहवाल पुढच्या वर्षी मे महिन्यानंतर सादर केला जाऊ शकतो आणि त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल, असा अंदाज आहे. मग जर उशीर झाला, तर त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना कसा बसणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

एका अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला तर Level-7 कर्मचाऱ्यांचे अंदाजे ३ लाख रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान नेमके कसे होते, ते पुढे पाहू.

चर्चा अशी आहे की आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. तसे झाले, तर केंद्रीय कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळण्यास पात्र ठरतील. काही तज्ञांच्या मते, ही थकबाकी सुधारित मूळ वेतन आणि आधी मिळालेले मूळ वेतन यांतील फरकाच्या आधारावर मोजली जाऊ शकते.

मात्र आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत घरभाडे भत्त्यासारखे HRA भत्ते थकबाकी म्हणून दिले जाणार नाहीत. नुकसानीची शक्यता नेमकी इथेच तयार होते. अंमलबजावणीला बराच वेळ लागला आणि त्या काळासाठीच्या घरभाडे भत्त्यासारख्या भत्त्यांची थकबाकी दिली गेली नाही, तर कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

आता Level-7 कर्मचाऱ्याचे गणित पाहू. त्यांचा सध्याचा मूळ पगार Rs ४४,९०० आहे. आठव्या वेतन आयोगाने २.१ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला, तर हा मूळ पगार अंदाजे Rs ९४,२९० होईल.

सध्याच्या Rs ४४,९०० या मूळ पगारावर २४% दराने घरभाडे भत्ता (HRA) Rs १०,७७६ आहे. २.१ च्या अंदाजित फिटमेंट फॅक्टरनुसार हाच भत्ता अंदाजे Rs २२,६३० होतो. म्हणजे दर महिन्याला अंदाजे Rs ११,८५४ चा फरक पडेल.

आता विलंबाचा परिणाम पाहू. सरकारने आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२८ पर्यंत लागू केला, तर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगारावरील थकबाकी मिळू शकते. पण वर दिलेल्या गणितानुसार त्यांना घरभाडे भत्त्यात (HRA) नुकसान सोसावे लागू शकते.

याचा अर्थ असा की Level-7 कर्मचाऱ्याचे दरमहा घरभाडे भत्त्यात (HRA) ११,८५४ रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. अंमलबजावणी जानेवारी २०२८ मध्ये झाली, म्हणजे २५ महिन्यांचा विलंब झाला, तर त्या कर्मचाऱ्याचे एकूण २,९६,३५० रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.