आठव्या वेतन आयोगाला उशीर झाल्यास लेव्हल 8 कर्मचाऱ्यांना 18 लाखांपर्यंत एरिअर मिळण्याची शक्यता

केंद्र सरकारच्या सेवेतील लाखो कर्मचारी ज्या आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत, त्याबाबतची प्रतीक्षा आता लवकरच संपण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. वेतन आयोगाने चालू महिन्यात जयपूर, चेन्नई, पुडुचेरी आणि चंदीगड येथे स्टेकहोल्डर्ससोबत वेगवेगळ्या टप्प्यांतील चर्चा आधीच पूर्ण केली आहे. या चर्चेच्या पुढच्या आणि महत्त्वाच्या टप्प्यात 7 आणि 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी बंगळुरूमध्ये आयोगाची बैठक होणार आहे.

या बैठकीनंतर आयोग आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सुपूर्द करू शकतो, असे सांगितले जात आहे. अहवाल सादर झाल्यावर आणि तो अधिसूचित झाल्यावर, नव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला जो काही उशीर झाला असेल, त्या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यांना मोठी थकबाकी म्हणजेच एरिअरची रक्कम मिळणार आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने लवकरात लवकर लागू केल्या, तर कर्मचाऱ्यांना केवळ वाढीव मूळ पगाराचाच एरिअर मिळणार नाही, तर घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TPTA) आणि इतर सगळ्या भत्त्यांमध्येही चांगली वाढ होईल. महागाई भत्ता (DA) हा कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर आधारित असल्यामुळे, नव्या आयोगात मूळ वेतन वाढले की डीएची रक्कमही आपोआप वाढेल. मात्र वेतन आयोगाचा अहवाल लागू होण्यास 20 ते 24 महिन्यांचा उशीर झाला, तर लेव्हल 6 ते 8 मधील कर्मचाऱ्यांना मोठा एरिअर मिळू शकतो.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी व शर्तींनुसार अहवाल सादर करण्यासाठी 16 महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या हिशोबाने आयोग मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर करू शकतो. पण आयोगाला हवे असल्यास ते अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागू शकतात, आणि आधीच्या वेतन आयोगांनीही अशी मुदतवाढ घेतलेली आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते आयोग आपले काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी 3 ते 6 महिने घेऊ शकतो. अहवाल आल्यानंतर सरकार तो अधिसूचित करण्यापूर्वी त्याचे पुनरावलोकन करेल.

वेतन आयोग उशिराने लागू झाला, तर कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनातील फरकावर एरिअर मिळतो आणि एचआरएदेखील मूळ वेतनावर आधारित असल्याने मूळ वेतन बदलताच एचआरएतही वाढ होते. लेव्हल 6 ते 8 च्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा एरिअर विलंबाचे महिने आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल.

सध्या 35,400 रुपये मूळ वेतन असलेल्या लेव्हल 6 कर्मचाऱ्यांना 2.15 फिटमेंट फॅक्टरनुसार सुधारित बेसिक 76,110 रुपये होईल, म्हणजे 40,710 रुपयांची वाढ; यावर 20 महिन्यांचा एरिअर 8,14,200 रुपये आणि 24 महिन्यांचा एरिअर 9,77,040 रुपये होईल. 2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार सुधारित बेसिक 90,978 रुपये, वाढ 55,578 रुपये, 20 महिन्यांचा एरिअर 11,11,560 रुपये आणि 24 महिन्यांचा एरिअर 13,33,872 रुपये इतका असेल.

44,900 रुपये मूळ वेतन असलेल्या लेव्हल 7 कर्मचाऱ्यांसाठी 2.15 फिटमेंट फॅक्टरनुसार सुधारित बेसिक 96,535 रुपये, वाढ 51,635 रुपये, 20 महिन्यांचा एरिअर 10,32,700 रुपये आणि 24 महिन्यांचा एरिअर 12,39,240 रुपये असेल. 2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार सुधारित बेसिक 1,15,393 रुपये, वाढ 70,493 रुपये, 20 महिन्यांचा एरिअर 14,09,860 रुपये आणि 24 महिन्यांचा एरिअर 16,91,832 रुपये होईल.

47,600 रुपये मूळ वेतन असलेल्या लेव्हल 8 कर्मचाऱ्यांसाठी 2.15 फिटमेंट फॅक्टरनुसार सुधारित बेसिक 1,02,340 रुपये, वाढ 54,740 रुपये, 20 महिन्यांचा एरिअर 10,94,800 रुपये आणि 24 महिन्यांचा एरिअर 13,13,760 रुपये असेल. 2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार सुधारित बेसिक 1,22,332 रुपये, वाढ 74,732 रुपये, 20 महिन्यांचा एरिअर 14,94,640 रुपये आणि 24 महिन्यांचा एरिअर 17,93,568 रुपये म्हणजे साधारण 18 लाख रुपये इतका होईल.

या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की फिटमेंट फॅक्टर 2.57 लागू झाला आणि अंमलबजावणीला 24 महिन्यांचा उशीर झाला, तर लेव्हल 8 च्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एरिअरच्या रूपात सुमारे 18 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा होऊ शकते.