आठवा वेतन आयोग: फिटमेंट फॅक्टर आणि HRA वरुन कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार?

केंद्र सरकारी नोकरीत असणाऱ्या आणि रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सगळे जण ज्याची वाट बघत होते, तो आठवा वेतन आयोग आता प्रत्यक्ष कामाला लागला आहे. हा आयोग 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थापन झाला होता आणि तेव्हापासूनच आयोगाची टीम देशभर फिरुन वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या संघटनांशी बातचीत करत आहे. यामुळे या कामाला आता चांगला वेग आला आहे.

आयोगाने आधीच चंदीगड, चेन्नई आणि पुद्दुचेरीमध्ये मोठ्या बैठका घेतल्या आहेत. आता आयोगाचा पुढचा मोर्चा बेंगळुरुकडे वळणार आहे. 7 आणि 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी बेंगळुरुमध्ये बैठक होणार असून तिथल्या लोकांशी चर्चा केली जाणार आहे. या सगळ्या चर्चेनंतरच नवीन पगार नक्की किती वाढवायचा, याचा अंतिम निर्णय होणार आहे.

पगारात वाढ ही चार गोष्टींच्या आधारावर ठरणार आहे. यात नवीन मूळ वेतन, DA-HRA-TA सारख्या भत्त्यांमधले बदल, इन्क्रिमेंट आणि इतर फायदे, तसंच पदांमध्ये होणारी सुधारणा यांचा समावेश आहे.

सगळ्या कर्मचारी संघटनांची एक मोठी आणि एकच मागणी आहे, ती म्हणजे सध्या मिळणारा महागाई भत्ता म्हणजे DA मूळ पगारातच जोडला जावा. असं झालं तर त्याचा मोठा फायदा होणार आहे, कारण PF, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन हे सगळं मूळ पगारावरच ठरतं. DA मूळ पगारात मर्ज झाला तर मूळ पगार आपोआप वाढेल आणि मूळ पगार वाढला की त्यावर आधारित इतर सगळे फायदेही वाढतील, असं संघटनांचं म्हणणं आहे.

फिटमेंट फॅक्टर हा एक आकडा असतो, ज्याने जुना पगार गुणला की नवीन पगार किती होणार हे कळतं. सातव्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका होता. आठव्या वेतन आयोगात हा आकडा 2.28 ते 3.83 पर्यंत असू शकतो, असं सांगितलं जात आहे. जर हा फॅक्टर 3.68 किंवा 3.83 इतका झाला, तर पगारात ऐतिहासिक आणि मोठी वाढ होणार आहे आणि किमान पगारही खूप वाढेल. सध्या सगळ्यांचं लक्ष याच फिटमेंट फॅक्टरवर लागलेलं आहे.

HRA मध्येही मोठा बदल अपेक्षित आहे. 2017 नंतर HRA मध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये घरभाडं मोठ्या प्रमाणात वाढलं असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की HRA वाढवून द्यावा. संघटनांनी यासाठी एक नवीन फॉर्म्युलाही सुचवला आहे. मुंबई, दिल्लीसारख्या मोठ्या X वर्गातल्या शहरांसाठी 36 टक्के HRA मागितला आहे. मध्यम आकाराच्या Y वर्गातल्या शहरांसाठी 24 टक्के आणि लहान शहरं व ग्रामीण भाग असलेल्या Z वर्गातल्या शहरांसाठी 12 टक्के HRA ची मागणी करण्यात आली आहे.