जीएसटी परिषदेची बैठक दिल्लीत सुरू; रिफंड अर्ज 10 दिवसांत स्वीकारण्याचा प्रस्ताव

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 57व्या जीएसटी परिषदेची (GST Council) बैठक गुरुवारी दिल्लीत सुरू झाली. सरकारने प्रस्तावित केलेल्या जीएसटी सुधारणांच्या पुढच्या टप्प्यावर या बैठकीत चर्चा होत आहे. या सुधारणांमुळे करदात्यांसाठी रिफंड, जीएसटी नोंदणी आणि रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होण्याची शक्यता आहे.

बैठकीला दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि मेघालय या राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित आहेत. मणिपूर आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्रीही आले आहेत. त्याशिवाय विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, महसूल विभागाचे सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) अध्यक्ष व सदस्य, तसेच अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रस्तावांत रिफंडची प्रक्रिया वेगवान करणे, कंपन्यांसाठी जीएसटी नोंदणी सोपी करणे आणि अनेक कर-संबंधित गुन्ह्यांना फौजदारी तरतुदींच्या कक्षेबाहेर आणून विश्वासावर आधारित प्रशासनाला चालना देणे यांचा समावेश आहे. प्रक्रियात्मक सुधारणा, संरचनात्मक सुधारणा, व्यवसाय सुलभता, ई-कॉमर्स आणि सेवांची निर्यात या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर प्रस्तावांमध्ये भर आहे.

प्रक्रियात्मक सुधारणांत रिफंडचा अर्ज 10 दिवसांच्या आत स्वीकारण्याचा प्रस्ताव आहे. सीमाशुल्क आणि बँकिंग व्यवस्थेतून लागणारी माहिती आपोआप मिळाल्यानंतर, जोखीम तपासणीच्या आधारे 90 टक्के रिफंड जारी करण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे व्यवसाय करणे अधिक सोपे होईल, अशी अपेक्षा आहे.

करविषयक वादांच्या प्रकरणांत नोटीस, सुनावणी आणि आदेश यांसाठी एकसमान निकष ठरवण्याचाही प्रस्ताव आहे. ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांत नोटीस न बजावण्याची व्यवस्था करण्यावरही विचार सुरू आहे.

जीएसटी रिटर्न दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतही बदल प्रस्तावित आहेत. करदात्यांनी केलेल्या दुरुस्त्यांची पूर्ण नोंद उपलब्ध राहावी आणि ते बदल खरेदीदाराच्या लेजरमध्ये आपोआप नोंदवले जावेत, यासाठी 'इनव्हॉइस मॅचिंग' व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटची पडताळणी नोंदणीच्या टप्प्यावरच करता येईल आणि मोठ्या प्रमाणावर मिसमॅच नोटिसा देण्याची गरज कमी होऊ शकते.

सध्या 61 टक्के करदात्यांना अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय तीन कार्यदिवसांत जीएसटी नोंदणी मिळते, असे सांगण्यात आले. उरलेल्या करदात्यांसाठीही प्रक्रिया सोपी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यातून अनावश्यक प्रश्न आणि नोंदणी अर्ज नाकारले जाण्याचे प्रकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

व्यवसाय बंद करण्याची प्रक्रियाही तो सुरू करण्याइतकीच सोपी करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे निलंबित झालेले जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र, त्या त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय आपोआप पूर्ववत करण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे.

डेटाच्या आधारे जी कामे यंत्रणा आपोआप करू शकते, ती प्रणालीनेच करावीत. अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप फक्त मानवी निर्णय आणि विवेकाची गरज असलेल्या प्रकरणांपुरताच ठेवावा, हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.