८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरनुसार किमान पेन्शन किती असू शकते, अंदाज समोर

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारक सध्या ८ व्या वेतन आयोगाकडे डोळे लावून बसले आहेत. पगारवाढीबरोबरच पेन्शनमध्येही चांगली वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा निवृत्त कर्मचारी बोलून दाखवत आहेत.

या अपेक्षेतूनच वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर आपल्या मागण्या ठेवल्या आहेत. वाढत्या महागाईत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना जास्त आर्थिक आधार मिळावा, हा या मागण्यांमागचा उद्देश असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

एनसी-जेसीएम पेन्शन संघटनेने शेवटच्या वेतनाच्या 67 टक्के पेन्शन आणि 50 टक्के कौटुंबिक पेन्शन मागितली आहे. अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी संघटनेचीही हीच मागणी आहे, म्हणजे शेवटच्या वेतनाच्या 67 टक्के पेन्शन आणि 50 टक्के कौटुंबिक पेन्शन. भारत पेन्शनर्स समाजाने किमान पेन्शन 45,000 रुपये असावी, अशी मागणी केली आहे. शिवाय शेवटच्या वेतनाच्या 67 टक्के पेन्शन आणि 50 टक्के कौटुंबिक पेन्शनही त्यांना हवी आहे.

आता फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय, ते पाहू. पेन्शन आणि पगारवाढ ठरवताना हा एक महत्त्वाचा गुणक वापरला जातो. सध्याच्या मूलभूत वेतनाला या गुणकाने गुणून नवीन वेतन किंवा पेन्शन निश्चित केली जाते.

8 व्या वेतन आयोगासाठी तीन पर्याय चर्चेत आहेत. पहिला पर्याय 2.1 फिटमेंट फॅक्टरचा आहे, ज्यात किमान पेन्शनमध्ये मर्यादित वाढ होईल. दिलेल्या अंदाजानुसार हा फॅक्टर लागू झाला, तर किमान मूलभूत पेन्शन स्तर पाचसाठी 30,660 रुपये, स्तर सहासाठी 37,170 रुपये, स्तर सातसाठी 47,145 रुपये, स्तर आठसाठी 49,980 रुपये आणि स्तर नऊसाठी 55,755 रुपये असू शकते.

दुसरा पर्याय 2.28 फिटमेंट फॅक्टरचा आहे. हा फॅक्टर निश्चित झाला, तर किमान मूलभूत पेन्शनमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते, असा अंदाज आहे. त्यानुसार स्तर पाचसाठी 33,288 रुपये, स्तर सहासाठी 40,356 रुपये, स्तर सातसाठी 51,186 रुपये, स्तर आठसाठी 54,264 रुपये आणि स्तर नऊसाठी 60,534 रुपये अंदाजित आहेत.

तिसरा पर्याय 2.57 फिटमेंट फॅक्टरचा आहे, ज्यात सर्वात जास्त वाढीची शक्यता सांगितली जात आहे. हा पर्याय स्वीकारला गेला, तर दिलेल्या गणनेनुसार स्तर पाचसाठी 37,522 रुपये, स्तर सहासाठी 45,489 रुपये, स्तर सातसाठी 57,697 रुपये, स्तर आठसाठी 61,166 रुपये आणि स्तर नऊसाठी 68,234 रुपये किमान मूलभूत पेन्शन असू शकते.

यावरून एक गोष्ट दिसते. फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त, तितकी अंदाजित पेन्शनही जास्त. पण अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशींवर आणि सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.

पेन्शनधारकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. सध्या चर्चेत असलेल्या रकमा फक्त अंदाजित आहेत, त्या मंजूर झालेल्या नाहीत. अंतिम पेन्शन कर्मचारी स्तर, सध्याची मूलभूत पेन्शन आणि लागू नियम यांच्यानुसार ठरेल. सरकारचा अधिकृत आदेश आल्यानंतरच प्रत्यक्षात वाढ लागू होईल.

सरकार अंतिम निर्णय काय घेणार, हे अजून स्पष्ट नाही. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत अधिसूचना आणि सरकारी आदेशांवरच भरवसा ठेवावा.