फॉर्म-6 मधील वादग्रस्त घोषणापत्र निवडणूक आयोगाने हटवले

नवी दिल्ली : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) सुरू असलेल्या वादात निवडणूक आयोगाने एक पाऊल मागे घेतले आहे. नव्या मतदारांना नोंदणीसाठी जो फॉर्म-6 भरावा लागतो, त्यातील SIR शी संबंधित वादग्रस्त घोषणापत्र आयोगाने हटवले आहे.

या तरतुदीमुळे अर्ज करणाऱ्यांवर अतिरिक्त माहिती देण्याची अट लादली जात होती, म्हणून त्यावर आक्षेप घेण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, आयोगाच्या अंतर्गत स्तरावरही या मुद्द्यावर मतभेद निर्माण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

फॉर्म-6 मध्ये नेमके काय जोडले गेले होते, ते पाहू. नव्या मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी हाच फॉर्म वापरला जातो. त्यात 'J' आणि 'K' या विभागांच्या दरम्यान एक स्वतंत्र घोषणापत्र जोडण्यात आले होते. त्याच्या माध्यमातून अर्जदारांकडून आई-वडिलांची तसेच कुटुंबातील इतर सदस्यांची माहिती मागवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. आई-वडिलांचे तपशील उपलब्ध नसतील, तर पर्यायी कौटुंबिक माहिती द्यावी, अशी अटही ठेवण्यात आली होती.

मात्र, या अतिरिक्त घोषणेमुळे मतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेबाबत संभ्रम आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यानंतर आयोगाने हे घोषणापत्र फॉर्म-6 मधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.

यापुढे नवीन मतदारांची नोंदणी आणि SIR या दोन्ही प्रक्रिया स्वतंत्रपणे हाताळण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अंतर्गत मतभेदांमुळे काही निर्णय बदलावे लागले, तर काही निर्देश मागे घेण्याची वेळ आल्याचेही वृत्त आहे.

आयोगाच्या निर्णयांवर वारंवार फेरविचार झाल्याचे दिसते. गेल्या पाच आठवड्यांतील आयोगाच्या कामकाजात अनेक निर्णयांमध्ये बदल झाल्याचे समोर आले आहे. आयोगाच्या बैठका कशा होतात आणि निर्णय कसे घेतले जातात, यावर प्रश्न उपस्थित झाले. परदेशात राहणाऱ्या भारतीय मतदारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे यांचाही फेरविचार करण्यात आला. मतदार यादीच्या कामासाठी नव्याने आणलेल्या तांत्रिक प्रणाली आणि पोर्टलमध्ये बदल करण्यात आले. तसेच ECINET प्रणाली कशी चालते, याचे लेखापरीक्षण करण्याचा मुद्दाही चर्चेत आला.

एकीकडे देशभरात मतदार यादी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तर दुसरीकडे आयोगालाच आपल्या निर्णयांमध्ये वारंवार बदल करावे लागत आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.