चंद्रपुरात मुला-मुलींसाठी दोन वसतिगृहे: जोरगेवार यांची मंत्री सावे यांच्याकडे निधीची मागणी

चंद्रपूरमध्ये शासकीय वसतिगृहे उभारण्याच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि त्यासाठी निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी मुंबईत मंत्रालयात जाऊन मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेतली. सावे हे राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण मंत्री आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे आणि राहण्याची सुरक्षित सोयही उपलब्ध व्हावी, यासाठी जोरगेवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. चंद्रपूर येथे मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक अशी दोन स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे उभारायची आहेत. प्रत्येक वसतिगृहात १०० विद्यार्थी राहू शकतील. या प्रस्तावाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि गरजेचा निधी मंजूर करावा, असे त्यांनी सावे यांना भेटून सांगितले.

ही दोन्ही वसतिगृहे बाबू जगजीवन राम छात्र आवास योजनेंतर्गत प्रस्तावित आहेत. जागेचा प्रश्नही आधीच मार्गी लागला आहे, असे सांगितले जाते. चंद्रपूरच्या सिव्हिल लाईन परिसरात मुलांच्या वसतिगृहासाठी १.५ एकर आणि मुलींच्या वसतिगृहासाठी १.५ एकर, म्हणजे एकूण ३ एकर जागा देण्यास शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे.

बांधकामाच्या तयारीतही काम झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन्ही इमारतींसाठी तांत्रिक संमतीसह आवश्यक अंदाजपत्रक तयार केले आहे. म्हणजेच जागा मिळाली आहे आणि तांत्रिक प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. आता फक्त प्रशासकीय मान्यता आणि निधी मंजुरीचा निर्णय व्हायचा आहे.

खर्चाचा तपशील असा आहे. दोन्ही वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी मिळून २७ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी लागणार असल्याचे जोरगेवार यांनी सांगितले. त्यापैकी मुलींच्या वसतिगृहासाठी १३ कोटी ९७ लाख रुपये, तर मुलांच्या वसतिगृहासाठी १३ कोटी ९४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी मंजूर झाला, तर चंद्रपूर शहरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी १०० क्षमतेची दोन स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे उभारण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी चंद्रपूर शहरात येतात. पण आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना राहण्याच्या आणि इतर सोयींच्या बाबतीत अडचणी येतात. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित निवास मिळणे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे आहे. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे झाली, तर या विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळेल.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रस्तावाला उशीर न लावता प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि बांधकामासाठी लागणारे २७ कोटी ९१ लाख रुपये मंजूर करावेत, अशी आग्रही भूमिका जोरगेवार यांनी मंत्री सावे यांच्यासमोर मांडली. याबाबत संबंधित विभागाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली.