गट-क परीक्षेत 16 हजारांहून जास्त जागांची शिफारस, वयोमर्यादेत एका वर्षाची सूट

सरकारी भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित व्हाव्यात आणि उमेदवारांचा त्यावरचा विश्वास वाढावा, यासाठी राज्य सरकारने 4 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने आता आपला अंतरिम अहवाल सरकारला दिला आहे. त्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क परीक्षेबद्दल अनेक शिफारसी आहेत.

समितीने राज्यभरात फिरून विविध विभागांतील विद्यार्थी आणि इतर संबंधितांशी बोलणी केली. तिथे आलेल्या मागण्या, सूचना आणि प्रतिक्रिया तपासूनच अहवाल बनवला गेला. विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न तातडीचे आहेत आणि त्यावर लवकर निर्णय व्हायला हवा, म्हणून पूर्ण अहवालाची वाट न पाहता हा अंतरिम अहवाल दिला, असे सांगितले जाते.

सर्वात लक्षवेधी शिफारस जागांच्या संख्येची आहे. गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. मूळ जाहिरात 5 हजारांपेक्षा थोड्या जास्त जागांची होती. पण आता वेगवेगळ्या सरकारी विभागांनी आणखी 11 हजारांहून अधिक जागा भरण्याची मागणी आयोगाकडे नोंदवली आहे. आयोगाने शुद्धिपत्रक काढून या जागा जाहिरातीत जोडाव्यात आणि एकूण जागा 16 हजारांच्या पुढे न्याव्यात, असे समितीला वाटते.

जागा वाढल्या आणि वयाची अट सैल झाली, तर काही नवे उमेदवार पात्र ठरतील. त्यांनाही संधी मिळावी म्हणून या परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया पुन्हा खुली करावी, असेही समितीने म्हटले आहे.

उमेदवारांच्या मागण्या लक्षात घेऊन कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सूट द्यावी, अशी शिफारस आहे. ही सूट फक्त एकदाच आणि विशेष बाब म्हणून मिळेल, तसेच ती सर्व भरती परीक्षांना लागू होईल. 1 जानेवारी 2026 नंतर जाहिरात आलेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही, अशा सर्व भरत्यांना हा फायदा मिळेल. 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत येणाऱ्या जाहिरातींनाही तो मिळणार आहे.

परीक्षेच्या स्वरूपाबद्दल समितीचे मत असे की गट-क पूर्व परीक्षेची आत्ताची पद्धत आणि अभ्यासक्रम जसा आहे तसाच ठेवावा. नव्याने जोडल्या जाणाऱ्या संवर्गांसाठी मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम लवकर जाहीर करावा.

सुरक्षेसाठी समितीने आणखी काही सुचवले आहे. खबरदारी म्हणून प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे जे काम आधी सुरू झाले होते ते रद्द करावे आणि नव्या प्रश्नपत्रिका सुरक्षित पद्धतीने नव्याने काढाव्यात. प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिका छापताना, साठवताना आणि पोचवताना कडक बंदोबस्त ठेवावा. परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्हीची नजर, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित कर्मचारी असावेत, अशीही शिफारस आहे.