गडचिरोली-शिरपूर रेल्वेसाठी गोंडपिपरीतील १९ गावांत जमिनींची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात

गडचिरोली-शिरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी गोंडपिपरी तालुक्यातील १९ गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रेल्वे प्रकल्पाला लागणाऱ्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासनाने प्राथमिक पावले उचलली आहेत. या गावांतील जमिनींची सविस्तर माहिती गोळा करण्याचे निर्देश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाला प्रशासकीय पातळीवर गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

ही कार्यवाही दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर कार्यालयाकडून आलेल्या पत्रानुसार आणि चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार सुरू झाली आहे. रेल्वे प्रशासनाने केलेल्या मागणीनुसार गोंडपिपरीच्या तहसीलदारांनी संबंधित तलाठी आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे. त्यात त्यांनी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.

माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया तालुक्यातील या १९ गावांत सुरू झाली आहे: सोनापूर देशपांडे, चक दरूर, चेक वेडगाव, भंगाराम तळोधी, भंगारपेठ, विठ्ठलवाडा, किरमीरी, धामणगाव, येनबोथला, वेडगाव, दरूर, सकमूर, हिरापूर, अडेगाव, चक नवेगाव, चक विठ्ठलवाडा, चक नांदगाव, चकबापूर आणि तारसा खुर्द. रेल्वेमार्गासाठी प्रस्तावित असलेल्या या जमिनींचे सर्वेक्षण करणे आणि त्यांचे अभिलेख गोळा करणे, यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही हाती घेतली आहे.

प्रशासनाला प्रत्येक गावातील जमिनींचे सर्वे क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि जमिनीचा प्रकार द्यावा लागणार आहे. जमीनधारकांची नावेही या तपशिलात असणार आहेत. त्यासाठी गाव नमुना ७/१२ च्या उताऱ्यासह आवश्यक महसुली अभिलेख विहित नमुन्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनींची प्राथमिक माहिती हाती आल्यानंतर भूसंपादनाची पुढची प्रशासकीय कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित गावांतील शेतकरी आणि जमीनमालक या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवून आहेत.

रेल्वेमार्गासाठी जमीन घेताना शेतकरी आणि जमीनमालकांना कायद्यानुसार योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. जमिनीचे मूल्यांकन अचूक होणे आणि संपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणेही गरजेचे आहे. क्षेत्रफळ, जमिनीचा प्रकार, मालकी हक्क आणि इतर महसुली नोंदींची अचूक पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आवश्यक माहिती देणे, मूल्यांकनाबाबत स्पष्टता ठेवणे आणि कायदेशीर तरतुदी पाळणे, हे प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान असेल.

गडचिरोली-शिरपूर रेल्वेमार्ग परिसरातील दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जातो. या मार्गामुळे पुढे ग्रामीण भागातील वाहतूक, व्यापार, उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया निर्णायक ठरणार आहे. सध्या १९ गावांतील जमिनींची माहिती गोळा करण्याची प्राथमिक प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यानंतरच्या भूसंपादनाच्या कार्यवाहीकडे गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. गोंडपिपरी तालुक्यात प्रशासकीय हालचाली वाढल्याचे चित्र आहे.