SIR म्हणजे मतदार यादी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया; शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांचा दावा

निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीच्या सखोल पडताळणीवरून राजकीय वाद सुरू असताना शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांच्या आरोपांना जोरदार उत्तर दिले. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तसेच त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया संविधान आणि कायद्याने ठरलेली आहे, असे निरुपम यांनी सांगितले. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांत राजीनामा द्यावा, अशी भाषा घटनात्मक व्यवस्था आणि लोकशाही संस्थांच्या दृष्टीने योग्य नाही, असे ते म्हणाले. एसआयआरबाबत विरोधक जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत असल्याची टीका निरुपम यांनी केली.

निवडणुकीत पराभव झाल्यावर निवडणूक आयोगावर आरोप करणे आणि 'व्होट चोरी'चे नॅरेटिव्ह उभे करणे हे विरोधकांच्या राजकारणाचा भाग बनल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करणे ही लोकशाहीसाठी योग्य परंपरा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. युवकांचे बेरोजगारी, शिक्षण, परीक्षा आणि पेपरफुटीसारखे प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतात, मात्र या प्रश्नांच्या आडून निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था किंवा राजकीय पक्षांवर निराधार आरोप करणे योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले.

एसआयआरबाबत विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर देताना निरुपम म्हणाले की, मतदार यादीतील मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, अनुपस्थित किंवा दुबार मतदारांची ओळख पटवून नियमानुसार यादी अद्ययावत करणे हा निवडणूक व्यवस्थेचाच भाग आहे. ही प्रक्रिया थेट 'व्होट चोरी'शी जोडणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील प्रक्रियेचा दाखला देत निरुपम यांनी सांगितले की, मतदार यादीतील नावांबाबत दावे-हरकती नोंदवण्याची आणि कागदपत्रे पडताळण्याची सोय आधीपासूनच उपलब्ध आहे. त्यामुळे SIR अंतर्गत एखाद्या नावाबाबत आक्षेप असेल तर त्यासाठी असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा वापर करावा, असे त्यांचे म्हणणे होते.

महाराष्ट्राच्या मतदार यादीबाबत संजय निरुपम यांनी दावा केला की, मोठ्या प्रमाणावर अशा मतदारांची नावे समोर आली आहेत ज्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी होणे गरजेचे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे ७६ लाख मतदार 'अनुपस्थित', जवळपास ७५ लाख मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित, सुमारे ३४ लाख मृत मतदार आणि जवळपास १७ लाख दुबार मतदारांची नावे यादीत असल्याचे सांगितले जात आहे. मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित किंवा दुबार मतदारांची नावे नियमानुसार वगळली जात असतील तर त्यावर राजकीय वाद निर्माण करण्याऐवजी मतदार यादीची अचूकता आणि शुद्धता याला प्राधान्य द्यायला हवे, असे निरुपम म्हणाले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांकडून होणाऱ्या आरोपांवरही निरुपम यांनी आक्षेप घेतला. निवडणुकीतील पराभवासाठी एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला किंवा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला जबाबदार धरणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. भाजपासह इतर राजकीय पक्षांनीही निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेच्या बाजूने ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या कथित पत्रांवरून निर्माण झालेल्या वादाबाबत निरुपम म्हणाले की, कोणत्याही संस्थेत निर्णय घेताना वेगवेगळी मते असू शकतात, मात्र अंतिम निर्णय संस्थात्मक व्यवस्थेनुसारच घेतला जातो. संबंधित आयुक्त एखाद्या निर्णयाशी असहमत होते, तर त्यांनी बैठकीत औपचारिक 'नोट ऑफ डिसेंट' नोंदवली होती का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

शिवसेनेला 'शेल कंपनी' किंवा 'प्रॉक्सी पार्टी' म्हटल्याबद्दलही निरुपम यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडणे किंवा नवीन पक्षांची निर्मिती होणे ही भारतीय राजकारणात नवीन बाब नाही, आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या इतिहासात अशा घटना घडल्याचे त्यांनी नमूद केले. २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील मतदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या उमेदवारांना मतदान केले आणि पक्षाचे आमदार व खासदार निवडून आले, असे निरुपम म्हणाले. त्यामुळे पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे मतदारांनी दिलेल्या जनादेशावरच प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. निवडणुकीतील जय-पराजयाशी घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता जोडणे लोकशाही व्यवस्थेच्या हिताचे नाही, असे संजय निरुपम यांनी शेवटी म्हटले.