मुंबई परिसरात धूळ आणि मलब्यावर कडक नियंत्रण, पंकजा मुंडे यांच्या बैठकीत 'स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रम'

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी 'स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रम' राबवण्याचा निर्णय झाला आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. रस्त्यांवरील धूळ, बांधकामाचा मलबा, गाड्यांमधून निघणारा धूर आणि औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व संबंधित महापालिका आणि यंत्रणांनी मिळून कडक उपाय करावेत, असे निर्देश मुंडे यांनी दिले.

फक्त झाडलोट करून चालणार नाही, असे सांगत व्हॅक्यूम क्लिनिंग, स्प्रिंकलरने पाण्याची फवारणी, मलब्याची नियमानुसार वाहतूक आणि विल्हेवाट, तसेच प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना पुढील 15 ते 20 दिवसांत तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

बैठकीत सादर झालेल्या माहितीचा संदर्भ देत मुंडे यांनी रस्त्यांवरील धूळ आणि गाड्यांमुळे पुन्हा हवेत मिसळणारी धूळ याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज सांगितली. प्रदूषणात या घटकांचा मोठा वाटा असल्याने रस्ते स्वच्छ करण्याची पद्धत बदलावी लागेल. झाडूने धूळ फक्त एका बाजूला सारल्याने प्रदूषण कमी होत नाही, म्हणून व्हॅक्यूम क्लिनिंग यंत्रांचा वापर वाढवावा. स्प्रिंकलरने पाणी मारताना प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरता येईल का, याचाही विचार व्हावा, असे त्यांनी सांगितले.

महापालिकांनी हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री उपलब्ध करून घ्यावी. रस्त्यांची स्वच्छता, धूळ नियंत्रण आणि प्रदूषणावर नियमित नजर ठेवण्यासाठी तांत्रिक उपायांचा वापर करावा. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या मोकळ्या मैदानांमध्येही धूळ कमी करण्यासाठी काही उपाय करता येतील का, याचा विचार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे आणि पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यातून निघणाऱ्या मलब्याची वाहतूक आणि विल्हेवाट हा प्रदूषण नियंत्रणातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मलबा नेणाऱ्या गाड्यांमध्ये बांधकाम साहित्य पूर्णपणे झाकलेले असावे. नियम मोडणाऱ्या गाड्यांना फक्त दंड करून सोडू नये, आवश्यक पूर्तता केल्याशिवाय त्यांना पुढे जाऊ देऊ नये, अशा सूचना मुंडे यांनी वाहतूक पोलीस विभागाला दिल्या. लागू असलेल्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

मुंडे म्हणाल्या, की बांधकामाचा मलबा टाकण्यासाठी पुरेशा जागा नसल्याने अनेक महापालिकांना अडचणी येत आहेत. म्हणून मलब्याचे संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यासाठी एकत्रित व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. मुंबई आणि आसपासच्या महापालिकांनी उपलब्ध जागा मिळून वापरण्याचा विचार करावा. मलब्यावर प्रक्रिया करून तो बांधकामात पुन्हा वापरण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या. पनवेल, कल्याण आणि मुंबई महापालिकेसह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातील, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फक्त तपासणी करून थांबू नये, तर नियमांचे प्रत्यक्ष पालन होते की नाही यावरही लक्ष ठेवावे. वारंवार तपासणी करूनही नियम न पाळणाऱ्या उद्योगांबाबत कठोर भूमिका घ्यावी. मात्र प्रत्येक उद्योग बंद करणे हा उद्देश नाही, तर आवश्यक सुधारणा करून घेणे महत्त्वाचे आहे, असे मुंडे यांनी सांगितले. काही औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये जुनी यंत्रसामग्री आणि उत्पादन प्रक्रियांमुळे प्रदूषण वाढत असल्याचे दिसून आले आहे, तिथे स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगळे उपाय हवेत. मंडळाच्या भेटींची संख्या वाढवावी आणि भेटींनंतर नियम पाळले गेले की नाही याची खात्री करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वाहनांची देखभाल, प्रदूषण नियंत्रणाची अंमलबजावणी आणि वाहतुकीदरम्यान उडणारी धूळ यावरही लक्ष दिले जाणार आहे. बांधकाम साहित्य वाहून नेणाऱ्या गाड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांसह संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करून देणे आणि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत मंजूर निधीचा योग्य वापर करणे याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

शहरांमध्ये वाढणारी बांधकामे, सिमेंटचे रस्ते आणि मोकळ्या जागांवरील धूळ यांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी हरित उपायांचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. इमारतींच्या छतांवर उद्याने करणे, बांधकामाच्या रचनेत पर्यावरणपूरक बदल करणे आणि शहरातील मोकळ्या जागांमध्ये धूळ नियंत्रणाचे उपाय करणे याचा तांत्रिक अभ्यास करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. मुंबईला समुद्रकिनारा असल्याने हवा खेळती राहते, तरी प्रदूषण कमी करण्यासाठी फक्त नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून राहता येणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. सर्व महापालिका आणि संबंधित विभागांनी मिळून कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीत विविध महापालिकांच्या आयुक्तांनी स्थानिक पातळीवरील अडचणी मांडल्या. मिरा-भाईंदरमध्ये मलबा टाकण्यासाठी जागा कमी असल्याने मुंबई किंवा ठाणे परिसरातील उपलब्ध जागा संयुक्तपणे वापरण्याचा मुद्दा आला. नवी मुंबईत विमानतळ परिसरातील बांधकामे, औद्योगिक क्षेत्रातील पुनर्विकास आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीमुळे धूळ नियंत्रणात अडचणी येतात. कल्याण-डोंबिवलीत रात्रीच्या वेळी मलब्याची अनधिकृत वाहतूक होते आणि खारफुटीच्या क्षेत्रात मलबा टाकला जातो, ते रोखण्यासाठी पोलिसांची मदत हवी आहे. रस्त्यांच्या कडेला उभी असलेली बेवारस वाहने हटवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि पोलिसांशी समन्वय साधण्याबाबतही चर्चा झाली.