पाताळगंगा प्रदूषणावर पत्रकार संघ आक्रमक, सांडपाण्याच्या शास्त्रीय तपासणीची मागणी
खालापूर तालुक्यातील पाताळगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असून राकेश खराडे यांनी एमपीसीबीकडे आरटीआय दाखल केला आहे.
रसायनी : खालापूर तालुक्यातील पाताळगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाण्यामुळे नदीवर आणि आसपासच्या पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संघाचे कोकण विभागीय अध्यक्ष राकेश खराडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सतत पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सांडपाण्याचे नमुने घ्यावेत, त्यांची शास्त्रीय तपासणी करावी आणि अहवाल लोकांसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.
काही उद्योगांच्या बाबतीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पाहणी, सुनावणी आणि पुढची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले जाते. तरीही अंतिम कारवाई काय झाली, हे अजून स्पष्टपणे समोर आलेले नाही, असा दावा खराडे यांनी केला आहे. "प्रस्तावित कारवाईनंतर पुढे काय?" आणि "अंतिम कारवाई कधी?" असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. अधिक माहितीसाठी त्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आरटीआय दाखल केला आहे.
मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार, द बॉम्बे डायिंग ॲड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (पॉलिस्टर विभाग), गतिक सिंथेसिस एलएलपी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एलएबी विभाग) यांच्या पाहणीत पर्यावरणीय अटी व नियमांशी संबंधित वेगवेगळी निरीक्षणे नोंदवली गेली आहेत.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एलएबी विभाग) च्या पाहणीत सांडपाणी आणि पावसाच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र संकलन व्यवस्था, सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावर दिसलेला तेलकट थर अशा अनेक बाबींची नोंद असल्याचे कागदपत्रांत म्हटले आहे. गतिक सिंथेसिस एलएलपी बाबत एटीएफडी यंत्रणा चालू नसणे, घातक कचऱ्याची साठवण आणि धोकादायक कचरा साठवणूक परिसरातील व्यवस्थापन यासंबंधी निरीक्षणे नोंदवली गेल्याचेही कागदपत्रांत आहे.
खराडे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत एमपीसीबीकडे सविस्तर माहिती मागितली आहे. प्रदूषणाच्या तक्रारींनंतर संबंधित उद्योगांवर नेमकी कोणती कारवाई झाली, किती उद्योगांची तपासणी झाली, तपासणीत कोणते नमुने घेतले गेले, त्यांचे प्रयोगशाळा अहवाल काय आहेत, नोटिसा आणि सुनावण्यांनंतर पुढे कोणते निर्णय झाले आणि प्रस्तावित कारवाईची सध्याची स्थिती काय आहे, हे त्यांनी विचारले आहे.
पत्रकार संघाने काही मागण्याही केल्या आहेत. संबंधित उद्योगाच्या इटीपी यंत्रणेची कार्यक्षमता तपासावी, सांडपाण्याचे नियमित नमुने घ्यावेत, सीइटीपीमधील प्रक्रिया व्यवस्थेची तपासणी करावी, नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता नियमित तपासावी आणि तपासणी अहवाल पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यावेत, असे संघाचे म्हणणे आहे.
पाहणीत नियमभंग किंवा पर्यावरणीय त्रुटी आढळल्या असतील, तर त्यानंतर संबंधित आस्थापनांवर नेमकी कोणती अंतिम कारवाई झाली, हे जनतेला कळले पाहिजे, असे खराडे यांनी म्हटले आहे. केवळ नोटिसा, सुनावणी किंवा प्रस्तावित कारवाईपर्यंत हा विषय थांबू नये आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार ठोस कारवाई झाली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.
