कतार एअरवेजची नागपूर-दोहा सेवा बंद, नागपूरची थेट आंतरराष्ट्रीय हवाई जोडणी आणखी घटली

विदर्भाला गुंतवणूक खेचायची आहे, औद्योगिक पाया वाढवायचा आहे आणि लॉजिस्टिक्स व व्यवसायाचे मोठे केंद्र म्हणून स्वतःचे स्थान पक्के करायचे आहे. पण इथे एक साधा प्रश्न उभा राहतो: हवाई जोडणीला मर्यादा असतील, तर देशातील इतर उदयोन्मुख व्यावसायिक केंद्रांशी हा प्रदेश नीट स्पर्धा करू शकेल का?

कतार एअरवेजची नागपूर-दोहा सेवा २९ मार्च २०२७ पर्यंत बंद राहणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. एअर अरेबियाची शारजाह सेवा ही नागपूरची एकमेव थेट आंतरराष्ट्रीय जोडणी उरली असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे इतर परदेशी ठिकाणी जाणाऱ्या प्रवाशांना भारतातील किंवा परदेशातील इतर केंद्रांमार्गे कनेक्टिंग फ्लाइट्सवर अवलंबून राहावे लागू शकते.

व्यावसायिक प्रवासी, निर्यातदार, विद्यार्थी आणि परदेशात जाणारी कुटुंबे यांच्यासाठी सोयीची कनेक्शन्स मिळणे हे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च या दोन्हींवर परिणाम करते. थेट जोडणी कमी झाली की कंपन्यांना परदेश प्रवासाचे नियोजन नीट करणेही अवघड होते.

नागपूरचे मोक्याचे ठिकाण, रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे आणि औद्योगिक विकासाच्या योजना यांमुळे मध्य भारतातील महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र म्हणून या शहराची ओळख झाली आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत झटपट पोहोचायचे असेल, तर रस्ते आणि रेल्वे थेट विमानसेवेची पूर्ण जागा घेऊ शकत नाहीत.

भरवशाच्या विमानसेवेमुळे गुंतवणूकदारांच्या भेटी, कंपन्यांचे प्रवास, पर्यटन आणि व्यापाराशी संबंधित येजा यांना आधार मिळू शकतो. आंतरराष्ट्रीय जाळे मजबूत झाले, तर विदर्भातील शेजारच्या जिल्ह्यांतील प्रवाशांनाही नागपूरमधून सेवा देणे सोपे होईल. प्रदेशाची विमानसेवा त्याच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी कशी जुळवून घेणार, हा धोरणाशी निगडित मोठा प्रश्न आहे.

विदर्भात अनेक विमानतळ आणि धावपट्ट्या आहेत. पण केवळ पायाभूत सुविधा असल्या म्हणजे प्रवाशांना खरी जोडणी मिळतेच असे नाही. नियमित व्यावसायिक सेवा, टिकाऊ उड्डाण वेळापत्रक आणि मोठ्या व्यावसायिक ठिकाणांशी सोयीची जोडणी तितकीच महत्त्वाची आहे. नागपूर हे या प्रदेशाचे प्रवासाचे मुख्य प्रवेशद्वार असल्याने तिथली स्थिती विशेष महत्त्वाची ठरते. ज्या वृत्तावरून ही बातमी तयार झाली, त्यानुसार गोंदिया आणि अमरावतीसह इतर विमानतळांवरील सेवांनाही मर्यादा आल्या आहेत.

प्रादेशिक विमानसेवा वाढवायची असेल, तर फक्त विमानतळावरील सुविधा उभारून भागणार नाही. एअरलाइन्सना मार्ग व्यावसायिकदृष्ट्या परवडणारे वाटले पाहिजेत, तर धोरणकर्त्यांना आणि विमानतळ चालवणाऱ्यांना प्रवाशांची मागणी, मार्गांची उपलब्धता आणि कामकाजाचा पाठिंबा वाढवण्याचे वास्तववादी मार्ग शोधावे लागतील.

नागपूरच्या विमानसेवेच्या प्राधान्यक्रमात मोजता येण्याजोग्या निकालांवर भर हवा: व्यावसायिकदृष्ट्या शक्य असेल तिथे बंद पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय सेवा पुन्हा सुरू करणे, महत्त्वाच्या देशांतर्गत मार्गांवरील फेऱ्या वाढवणे आणि व्यवसाय, शिक्षण व पर्यटन यांची मागणी असलेल्या ठिकाणांशी थेट जोडणीचा विचार करणे.

जून २०२६ मध्ये नागपूर विमानतळ GMR कडे सोपवण्यात आल्याने विमानतळाच्या पुढील विकासाबद्दल अपेक्षा वाढल्या आहेत. पण मालकी किंवा संचालनातील बदलामुळे आपोआप नवे मार्ग मिळतील असे नाही. एअरलाइन्सचे निर्णय, प्रवाशांची मागणी, विमानतळाची क्षमता आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता या सगळ्यांवर विस्ताराचा वेग ठरेल.

विदर्भासाठी खरी कसोटी हीच आहे की तिची विमानसेवा प्रदेशाच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेला आधार देते का, की तिच्या मार्गातला अडथळा बनून राहते. विदर्भात किती विमानतळ आहेत यापेक्षा ते लोकांना आणि व्यवसायांना उर्वरित भारताशी आणि जगाशी किती प्रभावीपणे जोडतात, हा मोठा प्रश्न आहे.