नागपुरात ७७४ कोटींचे २७ गृहप्रकल्प मंजूर, दसरा-दिवाळीत विदर्भाला ३२ नवे प्रकल्प

दसरा आणि दिवाळीच्या सणासुदीत महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) नागपूर जिल्ह्यातील २७ नव्या निवासी प्रकल्पांना मंजुरी देऊन त्यांना नोंदणी क्रमांक दिले आहेत. या प्रकल्पांत सुमारे ७७४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे आणि साधारण २,४५६ निवासी युनिट बांधण्याची योजना आहे. म्हणजेच नागपूर जिल्ह्यात या प्रकल्पांमधून एवढी घरे उभी करण्याचा विचार आहे.

संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर महारेराने अंदाजे २३,७१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या ४३५ नव्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे एकूण ३२,९८१ नव्या घरांच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय विकासकांनी विनंती केल्यामुळे प्राधिकरणाने २१० जुन्या प्रकल्पांची मुदत वाढवली आहे, तसेच ६०९ प्रकल्पांच्या प्रस्तावांतील बदलांनाही मान्यता दिली आहे.

विदर्भ विभागात एकूण ३२ नव्या प्रकल्पांना परवानगी मिळाली आहे. त्यात नागपूर सर्वात पुढे आहे. जिल्हानिहाय उपलब्ध आकडेवारीनुसार नागपुरातील २७ प्रकल्पांसाठी ७७४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.

अमरावती शहरात चार प्रकल्पांतून १९६ निवासी युनिट बांधण्याची योजना असून त्यात ३४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. अकोल्यात एका प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यात ३० निवासी युनिटसाठी १३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. म्हणजे विदर्भातील मंजुरीत नागपूरसोबत अमरावती आणि अकोल्यातील प्रकल्पांचाही समावेश आहे.

नव्या नोंदणीत पुणे आणि मुंबई महानगर क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) २०१, पुणे विभागात १४०, ठाण्यात ७० आणि मुंबई शहर व उपनगरांत ६३ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय खानदेश आणि मराठवाड्यात २४ नव्या प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे.

महारेराच्या नियमांनुसार प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही, तर विकासकांना मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागतो. बांधकामाच्या आराखड्यात बदल करायचा असेल, तरीही नियामकाची परवानगी लागते. या प्रक्रियेचा उद्देश प्रकल्पांत पारदर्शकता वाढवणे आणि घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा आहे.

सणासुदीच्या काळात मिळालेल्या या मंजुरींमुळे राज्यातील निवासी बांधकाम क्षेत्रात हालचाल वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती गुंतवणूक होईल आणि किती घरे उभी राहतील, हे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.