भोसले यांच्या मालमत्तेवरील ताब्याला उच्च न्यायालयाचे संरक्षण, याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा

सिद्धार्थ ढंगरे आणि इतर याचिकाकर्त्यांना नागपूर उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. पुढील आदेश होईपर्यंत त्यांच्या ताब्यात कोणीही अडथळा आणू नये, असे न्यायालयाने सांगितले. हे प्रकरण राजे भोसले यांच्या मालमत्तेशी संबंधित आहे.

या मालमत्तेबाबत खालच्या न्यायालयात काही हरकती घेण्यात आल्या होत्या. अधीनस्थ न्यायालयाने त्या हरकती फेटाळणारे आदेश दिले. या आदेशांच्या विरोधात ढंगरे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी याचिकाकर्त्यांना अंतरिम संरक्षण दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आनंद जायस्वाल यांनी बाजू मांडली. हरकती फेटाळणारा आदेश कायद्याच्या दृष्टीने टिकणारा नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने आगामी आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात कोणताही अडथळा आणू नये, असे निर्देश दिले.

याचिकाकर्ते राणी कमलराजे भोसले यांच्या वंशावळीच्या आधारे आपल्या हक्कांचा दावा करत आहेत, असे ज्येष्ठ वकिलांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मालमत्तेची ओळख काय, यावरही गंभीर वाद आहे. संबंधित मालमत्तेवर याचिकाकर्त्यांची कायदेशीर मालकी आणि प्रत्यक्ष ताबा सतत कायम आहे, असेही वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे त्यांचा शांततापूर्ण ताबा सुरक्षित ठेवावा, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली.

न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी प्रतिवादी राजे रघुजीराव अजित सिंह भोसले (मुखत्यारपत्रधारक वासुदेव एस. अग्रवाल यांच्यामार्फत) आणि इतरांना अंतिम निकालासाठी नोटीस काढली आहे. त्यांनी २८ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्त्यांना सर्व उपलब्ध मार्गांनी ही नोटीस बजावण्याची परवानगी देण्यात आली. ठरलेल्या तारखेआधी नोटीस बजावल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा निर्देशही न्यायालयाने दिला. अंतरिम दिलासा देताना याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात कोणताही अडथळा आणू नये, हेही न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले.

मालमत्तेवरील ताब्याच्या वादात उच्च न्यायालयाचा हा अंतरिम आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. याचिकाकर्त्यांचा सध्याचा ताबा न्यायालयाने सुरक्षित ठेवला आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थितीत बदल करता येणार नाही. आता प्रतिवादींचे उत्तर आणि दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांवरून पुढची कायदेशीर प्रक्रिया ठरेल. मात्र हा अंतरिम दिलासा म्हणजे मालमत्तेच्या अंतिम मालकी हक्कावरचा निर्णय नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.