वर्षभर सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी, MPCB ने काढली जाहीर सूचना
बॉम्बे हाय कोर्टाच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, पायवाटा आणि सायलेन्स झोनमध्ये फटाके फोडण्यास सर्व सणांच्या काळातही मनाई आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर: फटाक्यांमुळे होणारे हवेचे आणि आवाजाचे प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) जाहीर सूचना काढली आहे. बॉम्बे हाय कोर्टाने दिलेले निर्देश नागरिकांना कळावेत, हा त्यामागचा उद्देश आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि इतर ठरवून दिलेल्या ठिकाणी फटाके फोडण्यावरची बंदी वर्षभर आणि सर्व सणांच्या काळात लागू राहणार आहे.
हाय कोर्टाने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी आपला आधीचा 22 सप्टेंबरचा आदेश वर्षभर आणि सर्व सणांसाठी लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, वाटा आणि फुटपाथवर फटाके फोडता येणार नाहीत. रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, कोर्ट आणि शाळा यांच्या आसपासच्या सायलेन्स झोनमध्येही फटाके फोडण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आली आहे.
लेझर लाइट आणि तीव्र प्रकाशझोतावरही बंदी: सण आणि मिरवणुकांच्या दरम्यान लेझर लाइट, अतिशय तीव्र प्रकाशाचे दिवे आणि हाय-इंटेन्सिटी बीम वापरू नयेत, असे कोर्टाने सांगितले आहे.
पोलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवाजाच्या प्रदूषणावर लक्ष ठेवावे, तसेच परवानगीशिवाय किंवा नियम मोडून साउंड सिस्टम वापरणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. आयोजकांना ठरलेल्या आवाजाच्या मर्यादा आणि परवानगीतील अटी पाळाव्या लागतील.
रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत फटाक्यांच्या आवाजावर बंदी: ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 नुसार रात्री 10 वाजल्यापासून सकाळी 6 वाजेपर्यंत आवाज करणारे फटाके फोडण्यास मनाई आहे, याचाही MPCB च्या सूचनेत उल्लेख आहे. कमी आवाज आणि कमी वायुप्रदूषण करणाऱ्या ग्रीन फटाक्यांना प्राधान्य द्यावे आणि लागू नियम पाळावेत, असे आवाहन मंडळाने नागरिकांना केले आहे.
नियम मोडल्यास कायदेशीर कारवाई: कोर्टाचे निर्देश आणि संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यास लागू कायद्यांखाली कारवाई होऊ शकते, असा इशारा MPCB ने दिला आहे. यात ध्वनिप्रदूषण नियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि स्फोटक अधिनियम, 1884 मधील तरतुदींचा समावेश असू शकतो.
फटाक्यांतून निघणारा धूर आणि सूक्ष्म कण हवेचे प्रदूषण वाढवतात. याचा विशेष परिणाम लहान मुले, वृद्ध तसेच श्वसनाचे आणि हृदयाचे त्रास असलेल्या लोकांवर होऊ शकतो.
जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश: हाय कोर्टाने राज्य सरकार, नगर संस्था आणि MPCB ला सांगितले आहे की शाळा, वृत्तमाध्यमे, सोशल मीडिया, सार्वजनिक घोषणा तसेच बस आणि रेल्वेतील जागृती संदेशांच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवावी. पर्यावरणाशी संबंधित तक्रारींसाठी MPCB ने महा पर्यावरण ॲपचाही उल्लेख केला आहे.
नागरिकांसाठी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण: हा आदेश सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, फुटपाथ आणि सायलेन्स झोनमध्ये फटाके फोडण्यावरच्या बंदीशी संबंधित आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात फटाक्यांच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर पूर्ण बंदी घातली आहे, असा त्याचा अर्थ घेऊ नये.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.