मुंबईतील ८७ बेकऱ्यांवर कारवाईची तयारी, लाकूड-कोळशाचा वापर बंद करण्यासाठी महापालिका आक्रमक

मुंबईतील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकऱ्यांना मुदत दिली होती. ती मुदत संपली, तरीही शहरातील ८७ परवानाधारक बेकऱ्यांनी लाकूड आणि कोळशाचा वापर पूर्णपणे बंद केलेला नाही. न्यायालयाने मुदतवाढीची मागणी फेटाळून लावली आहे, त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आता आक्रमक झाली आहे.

स्वच्छ इंधनाकडे न वळलेल्या या ८७ बेकऱ्यांवर, तसेच परवानगी नसताना लाकूड जाळणाऱ्या इतर बेकऱ्यांवरही थेट कारवाई करण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. ही मोहीम महापालिकेचा आरोग्य विभाग आणि अग्निशमन दल मिळून संयुक्तपणे राबवणार आहेत. म्हणजेच एकाच वेळी दोन्ही यंत्रणा या बेकऱ्यांकडे लक्ष देणार आहेत.

शहरात एकूण ५८३ परवानाधारक बेकऱ्यांची नोंद आहे. त्यातल्या पाच बेकऱ्या कायमच्या बंद झाल्या आहेत. उरलेल्यांपैकी बहुतेक बेकऱ्यांनी सुधारणा केली आहे, पण ८७ ठिकाणी अजूनही पारंपरिक इंधनच वापरले जात आहे. मुंबईतील 'पीएम १०' प्रदूषणात या बेकऱ्यांचा वाटा सुमारे ३.५ टक्के असल्याचे समोर आले आहे.

'बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अॅक्शन ग्रुप'च्या अभ्यासानुसार, अनेक बेकऱ्यांमध्ये जुन्या फर्निचरचे रंगवलेले आणि प्रक्रिया केलेले टाकाऊ लाकूड जाळले जाते. या धुरामुळे हवेत घातक अस्थिर सेंद्रिय संयुगे मिसळतात. त्यामुळे मुंबईकरांना श्वसनाचे विकार होण्याचा धोका वाढतो, तसेच धुरके आणि घातक ओझोनची पातळी वाढण्यासही हातभार लागतो.

जानेवारी २०२५ मध्ये जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयाने बेकऱ्यांना एलपीजी, पीएनजी किंवा वीज असे स्वच्छ इंधन वापरायला सुरुवात करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर महापालिकेने संबंधितांना नोटिसा पाठवल्या. 'पीएमएफएमई' योजनेतून आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरेही घेतली. एवढे करूनही ८७ बेकऱ्यांनी नियम पाळलेले नाहीत.

ज्यांनी स्वच्छ इंधन स्वीकारले, त्यांनी मात्र वाढत्या खर्चामुळे कंबरडे मोडल्याची व्यथा मांडली आहे. भायखळ्यातील बेकरीचालक मिर्झा गयासुद्दीन बेग यांच्या म्हणण्यानुसार, स्वच्छ इंधनावर चालणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी त्यांना २० लाखांपर्यंत भांडवली खर्च करावा लागला. एलपीजीच्या दरांमुळे महिन्याचा इंधन खर्च तिप्पट झाला आहे.

पर्यावरणाचे रक्षण करतानाच व्यवसाय टिकून राहावा, म्हणून प्रशासनाने स्वच्छ इंधनावर अनुदान द्यावे, अशी मागणी बेकरीचालक करत आहेत. एकीकडे वाढता खर्च आणि दुसरीकडे महापालिकेच्या संभाव्य कारवाईचा धोका, अशा कात्रीत हे बेकरी व्यावसायिक सापडले आहेत.