मुंबई महापालिकेत 'ई-ऑफिस' प्रणाली लागू, सुमारे १४ हजार वापरकर्त्यांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात गती, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यावी, यासाठी संपूर्ण महापालिकेत 'ई-ऑफिस' प्रणाली प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यालयीन नस्तींचे व्यवस्थापन, पत्रव्यवहार आणि प्रस्तावांना मंजुरी देणे, ही सगळी प्रक्रिया आता डिजिटल माध्यमातून पार पडणार आहे. पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी ही माहिती दिली.

पालिका मुख्यालयापासून ते प्रभाग कार्यालयांपर्यंतच्या सुमारे १४ हजार वापरकर्त्यांचा या प्रणालीत टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाणार आहे, असे भिडे यांनी सांगितले. म्हणजेच ही प्रणाली एकाच वेळी सगळ्यांसाठी सुरू होणार नाही, तर टप्प्याटप्प्याने कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली जाईल. फाईल्स आणि पत्रव्यवहाराची प्रक्रिया यापुढे ऑनलाइन पद्धतीने पार पडेल.

वरळी येथील 'कमांड अँड कंट्रोल सेंटर'मध्ये पालिका विभागांची मासिक आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत 'ई-ऑफिस'च्या पूर्वतयारीचा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी भिडे बोलत होत्या. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर आणि डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित होते. त्यांच्यासह सहआयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि खातेप्रमुखही बैठकीला हजर होते.

'ई-ऑफिस' सुरळीत वापरता यावे, यासाठी पालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत नोडल अधिकाऱ्यांसाठी 'प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण' आयोजित केले जाणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष कामकाजादरम्यान येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी 'केंद्रीकृत हेल्पडेस्क' सुरू करण्यात येत आहे.

ही प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने विकसित केली आहे. तिच्यामुळे पालिकेतील पारंपरिक कागदी फाईल्सचा वापर थांबणार आहे. या प्रणालीत इलेक्ट्रॉनिक फाईल्स तयार करणे, त्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे, आवक-जावक पत्रव्यवहाराची नोंद ठेवणे आणि त्यावर डिजिटल स्वाक्षरीने मंजुरी देणे शक्य होणार आहे.

याचा आणखी एक फायदा म्हणजे, एखादी फाईल नेमकी कोणत्या टेबलावर आणि किती काळापासून प्रलंबित आहे, याचा मागोवा घेणे वरिष्ठांना थेट शक्य होईल. मंजुरीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, हेही ट्रॅक करता येणार आहे. परिणामी, निर्णयप्रक्रियेतील विलंब टळून प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करता येईल.