मोंगला बंदराच्या विस्तारासाठी बांगलादेश चीनकडून ३३५.७८ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज घेणार

बांगलादेशने मोंगला बंदराच्या विस्तारासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी चीनकडून कर्ज घेण्याचा करार केला आहे. हे कर्ज तब्बल ३३५.७८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे आहे. हे बंदर भारतीय सीमेपासून सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावर असल्याने चीनचा वाढता आर्थिक सहभाग भारताच्या सुरक्षेच्या आणि सामरिक हितसंबंधांच्या दृष्टीने पाहिला जात आहे.

बांगलादेश सरकार आणि चीनची एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक यांच्यात १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी कर्ज करारावर सह्या झाल्या. या करारानुसार चीन बांगलादेशला २.४०४ अब्ज चिनी युआन, म्हणजेच ३३५.७८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके कर्ज देणार आहे. बांगलादेशच्या आर्थिक संबंध विभागाच्या संयुक्त सचिव आलिया मेहेर आणि चीनच्या एक्झिम बँकेचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक फेंगजुन तियान यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.

कर्जावर वर्षाला दोन टक्के व्याज आकारले जाणार आहे. परतफेडीसाठी एकूण २० वर्षांची मुदत दिली असून, त्यात पाच वर्षांचा सवलतीचा कालावधी धरलेला आहे.

मोंगला हे चट्टोग्रामनंतर बांगलादेशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे सागरी बंदर आहे. चीनच्या आर्थिक मदतीतून बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पात दोन आधुनिक कंटेनर टर्मिनल, कंटेनर यार्ड, कंटेनर डिलिव्हरी यार्ड आणि मालाच्या हाताळणीसाठी वेगळे कार्गो यार्ड उभारले जाणार आहे. यामुळे बंदराची मालवाहतुकीची क्षमता वाढेल, जहाजांवरील माल चढवणे-उतरवणे अधिक कार्यक्षम होईल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी लागणाऱ्या सुविधा उभ्या राहतील, अशी अपेक्षा आहे.

या करारामुळे भारताच्या प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्राचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. २०१५ मधील द्विपक्षीय सहकार्यातून मोंगला बंदराजवळ सुमारे ११० एकर जमिनीवर भारतीय आर्थिक क्षेत्र उभारण्याची योजना होती. त्यासाठी भारताने हिरानंदानी समूहाशी संबंधित इविटा कन्स्ट्रक्शन्स या कंपनीची निवड केली होती. मात्र मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने अंमलबजावणीत विलंब झाल्याचे कारण देत २०२५ मध्ये हा प्रकल्प रद्द केला. बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची प्रगती न झाल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते.

जून २०२६ मध्ये बांगलादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणाने चीनच्या सरकारी मालकीच्या China Civil Engineering Construction Corporation या कंपनीसोबत मोंगला बंदराजवळ आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला. हा प्रकल्प पूर्वी भारतासाठी ठरवलेल्या ११० एकर जमिनीशी संबंधित आहे. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यात या सामंजस्य कराराला सह्या झाल्या. मात्र जूनमधील आर्थिक क्षेत्राचा सामंजस्य करार आणि ऑक्टोबरमधील बंदर आधुनिकीकरणासाठीचा कर्ज करार हे दोन वेगवेगळे करार आहेत.

मोंगला बंदर बंगालच्या उपसागराला जोडलेले असून भारतीय सीमेपासून सुमारे ८० किलोमीटरवर आहे. त्यामुळे या बंदराच्या विकासातील चीनचा सहभाग भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात व्यापार, वाहतूक आणि प्रादेशिक संपर्काच्या बाबतीत दीर्घकाळ सहकार्य राहिले आहे, तर दुसरीकडे चीनही बांगलादेशातील बंदरे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहे.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारच्या पतनानंतर भारत आणि बांगलादेश यांच्या संबंधांत तणाव निर्माण झाला होता. हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दाही दोन्ही देशांतील चर्चेचा विषय राहिला आहे. बांगलादेशने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली असून, भारताने संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करण्याची भूमिका मांडली आहे.

३३५.७८ दशलक्ष डॉलरचा हा करार प्रामुख्याने व्यापारी पायाभूत सुविधा उभारण्याशी संबंधित आहे. मात्र पूर्वी भारतासाठी राखीव असलेल्या जागेवर चीनच्या कंपनीसोबत झालेला वेगळा करार आणि भारतीय सीमेजवळील बंदरातील गुंतवणूक यामुळे या प्रकल्पाला सामरिक महत्त्व आले आहे. पुढच्या काळात या प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचा भारत-बांगलादेश व्यापारावर व प्रादेशिक संबंधांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.