राज्यातील खासगी रुग्णालयांना उपचारांचे दर दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक

राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांना आता वैद्यकीय सेवा आणि उपलब्ध सुविधांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी ठळकपणे लावावे लागणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात हे बंधनकारक केले आहे.

या निर्णयामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची आधीच कल्पना येईल आणि त्यांना वैद्यकीय खर्चाचे नियोजन करता येईल, असे यात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काही सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणी झालेल्या खासगी रुग्णालयांना आणि इतर वैद्यकीय आस्थापनांना महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१ मधील अनुसूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करावे लागतील. या नियमावलीनुसार क्लिनिकल आणि रुग्णालयीन सेवांचे दर दर्शनी भागात लावणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.

दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये असले पाहिजे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. ते रुग्णालयाच्या आवारात महत्त्वाच्या, स्पष्ट नजरेस पडणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येईल अशा जागी लावायचे आहे. रुग्णालयाने दरांमध्ये बदल केला, तर दरपत्रक तात्काळ अद्ययावत करावे लागणार आहे.

बिलांबाबतच्या तक्रारी टाळण्यासाठी रुग्णांना लागू असलेले सेवा शुल्क आणि वेगवेगळ्या पॅकेजच्या दरांची पुरेशी माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दरपत्रक व शुल्काबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करायचे आहे.

मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी लागू असलेले विशेष पॅकेज दरही स्पष्टपणे प्रदर्शित करावेत, असेही यात म्हटले आहे.

रुग्णालयांची नोंदणी, नियमन आणि देखरेख करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणांनी दरप्रदर्शनाच्या नियमांचे पालन होते की नाही, याचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. नियम मोडणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करावी, असेही त्यात म्हटले आहे.

सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे परिपत्रक आपापल्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल याची खात्री करावी, असेही शासन निर्णयात सांगितले आहे.