राज्यातील खासगी रुग्णालयांना आता दरपत्रक मराठी व इंग्रजीत दर्शनी भागात लावावे लागणार

राज्यातील सगळ्या खासगी रुग्णालयांना आणि इतर वैद्यकीय आस्थापनांना आता त्यांच्या सेवांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी ठळकपणे लावावे लागणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात हे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

उपचारांसाठी साधारण किती खर्च येऊ शकतो, हे रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आधीच कळावे आणि त्यांना खर्चाचे नीट नियोजन करता यावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी काही सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम, 1949 अंतर्गत नोंदणी झालेल्या खासगी रुग्णालयांनी आणि इतर वैद्यकीय आस्थापनांनी महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, 2021 मधील अनुसूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या सेवा आणि सुविधांचे दर लावायचे आहेत. या नियमावलीनुसार क्लिनिकल आणि रुग्णालयीन सेवांचे दर दर्शनी भागात लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांत असायला हवे. ते रुग्णालयाच्या आवारात महत्त्वाच्या, स्पष्ट नजरेत येणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येईल अशा जागी लावायचे आहे. रुग्णालयाने दरांत काही बदल केला, तर दरपत्रक लगेच बदलून घ्यावे लागेल.

बिलावरून तक्रारी येऊ नयेत, यासाठी रुग्णांना लागू असलेले सेवा शुल्क आणि वेगवेगळ्या पॅकेजचे दर यांची पुरेशी माहिती द्यावी, असेही निर्णयात म्हटले आहे. नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दरपत्रक व शुल्काबाबत आवश्यक ती माहिती सांगावी, अशी अपेक्षा आहे.

मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी लागू असलेले विशेष पॅकेज दरसुद्धा स्पष्टपणे लावायचे आहेत.

रुग्णालयांची नोंदणी, नियमन आणि देखरेख करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणांनी दर लावण्याच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. नियम मोडणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक ती प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करायची आहे.

सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी हे परिपत्रक आपापल्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांच्या आणि इतर वैद्यकीय आस्थापनांच्या निदर्शनास आणून द्यावे आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल हे पाहावे, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.