लाखांदूरमध्ये धान कापणी जोरात, पण शासकीय खरेदी केंद्रे अजून बंदच
लाखांदूर तालुक्यात हलक्या धानाची कापणी सुरू झाली आहे, पण आधारभूत खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर विक्रीचा प्रश्न उभा आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
लाखांदूर तालुक्यात हलक्या प्रजातीच्या धानाची कापणी सुरू झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्यामुळे शेतशिवारात कापणीच्या कामांनी वेग घेतला आहे. मेहनतीने पिकवलेले धान घरी आणण्याची घाई सुरू असतानाच, शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे अजून सुरू झालेली नसल्याने ते कुठे विकायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
दिघोरी (मोठी) परिसरातील शेतशिवारात सध्या सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कापणी आणि मळणीची लगबग दिसत आहे. यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला हलके धान समाधानकारक वेळेत तयार झाले आहे. सगळीकडे एकाच वेळी कापणी सुरू झाल्याने ग्रामीण भागात मजुरांची मोठी कमतरता जाणवत आहे. मजुरीचे दर वाढले आहेत आणि वेळेचीही बचत करायची आहे, म्हणून अनेक शेतकरी कम्बाइन हार्वेस्टरचा वापर करत आहेत.
यंदा किडी आणि रोगांचा प्रादुर्भाव तुलनेने कमी राहिला आहे. त्यामुळे हलक्या धानाचे उत्पादन समाधानकारक राहील, अशी शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
कापणीचा हंगाम सुरू झाला, तरी शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. कापणी करून मळणीसाठी तयार असलेल्या धानाची विक्री कुठे करायची, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतो आहे. सणासुदीचा काळ आहे आणि पुढच्या रब्बी हंगामासाठीही खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे हातातल्या धानाची वेळेत विक्री करून पैसे उभे करणे शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक ठरले आहे.
दिघोरी (मोठी) येथील शेतकरी महेंद्र चिमणकर म्हणाले, "हलके धान कापून मळणीसाठी तयार आहे. मात्र, सरकारी गोदामे आणि खरेदी केंद्रे अजून बंद आहेत. केंद्रे सुरू होण्यास विलंब झाला तर नाईलाजाने खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात धान विकावे लागेल."
धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाचा हमीभाव आणि संभाव्य बोनस याकडे लागले आहे. कापणीचा हंगाम वेगाने पुढे सरकत असताना शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास उशीर झाला, तर शेतकऱ्यांना खाजगी बाजारपेठेचा आधार घ्यावा लागू शकतो. म्हणून प्रशासनाने खरेदी केंद्रांची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
शासकीय खरेदीला उशीर झाला, तर त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होण्याची शक्यता आहे. बाजारात व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा दर आणि शासनाचा आधारभूत दर यांतील फरक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. म्हणूनच शासकीय केंद्रे वेळेत सुरू व्हावीत आणि धानाला योग्य दर मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
