सुपर एल-निनोचा धोका, 180 शास्त्रज्ञांनी दिला भारताला गंभीर इशारा
2026-27 दरम्यान येणारा सुपर एल-निनो शेती, जंगलं, समुद्रकिनारे आणि पाणीसाठ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असं 180 हून अधिक शास्त्रज्ञांनी म्हटलंय.
भारतावर पुढच्या काही महिन्यांत निसर्गाचं मोठं संकट कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. देशातील पर्यावरण, हवामान आणि इकोलॉजी क्षेत्रातल्या 180 हून अधिक तज्ज्ञांनी एकत्र येत 'सुपर एल-निनो'बद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. 2026-27 या काळात येणारा हा एल-निनो भारताच्या शेतीसाठी, जंगलांसाठी, पाणीसाठ्यांसाठी, समुद्रकिनाऱ्यांसाठी आणि वन्यजीवांसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो, असं या शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.
16 सप्टेंबर 2026 रोजी 'जेनोडो' या प्लॅटफॉर्मवर 'सुपर एल-निनोची दस्तक, 2026-27 मध्ये ईकोलॉजिस्टसाठी इशारा आणि आव्हान' या नावाने एक महत्त्वाचा शोधनिबंध प्रकाशित झाला. या अहवालावर सही करणाऱ्या 180 हून अधिक तज्ज्ञांच्या मते, हा येणारा एल-निनो गेल्या अनेक वर्षांतल्या एल-निनोंपेक्षा जास्त प्रभावी असणार आहे.
एल-निनो ही प्रशांत महासागराशी निगडित एक नैसर्गिक हवामान घटना असते, ज्यात समुद्राच्या पृष्ठभागावरचं पाण्याचं तापमान नेहमीपेक्षा जास्त वाढतं. भारतात साधारणपणे एल-निनोमुळे पाऊस कमी किंवा उशिरा येतो आणि उष्णता प्रचंड वाढते. पण यावेळी पॅसिफिक महासागरातलं तापमान अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगानं वाढतंय, त्यामुळे परिस्थिती जास्त गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
नोव्हेंबर 2026 पासून पुढच्या वर्षापर्यंत भारताच्या अनेक भागांत तीव्र उष्णता आणि पावसाची कमतरता जाणवू शकते. आधीच पाणीटंचाई असलेल्या भागांना याचा सगळ्यात जास्त फटका बसेल.
हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, यंदाच्या मान्सूनमध्ये देशभरात पाऊस सरासरीपेक्षा 15 टक्क्यांनी कमी पडलाय, तर दक्षिण भारतात ही तूट 29 टक्क्यांपर्यंत गेलीय. अशात पुढे पाणी कमी पडलं तर पिकांचं मोठं नुकसान होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.
सतत उष्णता आणि कोरड्या वातावरणामुळे जंगलांमध्ये वणवे लागण्याचं प्रमाण वाढू शकतं, ज्यामुळे दुर्मिळ वनस्पती, पक्षी आणि वन्यजीव धोक्यात येतील. जमिनीबरोबरच समुद्रावरही याचे परिणाम दिसतील. समुद्राचं तापमान वाढल्यानं मरीन हीटवेव तयार होऊ शकते, ज्यामुळे प्रवाळ भित्तिका मोठ्या प्रमाणात नष्ट होण्याची शक्यता आहे. माशांचं स्थलांतर बदलल्यानं किनारपट्टीवरच्या हजारो मच्छिमारांच्या रोजगारावरही संकट येऊ शकतं.
या संकटाला तोंड देण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी सरकार, संशोधन संस्था आणि प्रशासनाला सतर्क राहण्याचं आवाहन केलंय. नुकसान झाल्यावर अभ्यास करण्याऐवजी आतापासूनच पर्यावरणीय नोंदी ठेवणं, खालच्या पातळीवर हवामान केंद्रं उभारणं आणि राज्याराज्यांमध्ये समन्वय वाढवणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटियोरोलॉजीचे (IITM) हवामानशास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅथ्यू कोल यांच्या मते, संवेदनशील परिसंस्थेचं रक्षण करण्यासाठी आणि पुढच्या हवामान आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी आतापासूनच ठोस पावलं उचलणं गरजेचं आहे.
