कर्जतच्या जलविद्युत प्रकल्पावर बावनकुळे: सयाजी शिंदेंचं ऐकू, झाडांसाठी जमीन देऊ
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी झाडतोडीला योग्य म्हटलेलं नाही, पण प्रकल्प परत जाणंही योग्य नाही, असं सांगितलं. शेतकऱ्यांसाठी फॉर्मर आयडीचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला.
रायगड जिल्ह्यातल्या कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या साई डोंगर जलविद्युत प्रकल्पावरून सध्या वाद सुरू आहे. या प्रकल्पावर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपली भूमिका मांडली. ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांचं म्हणणं सरकार ऐकून घेईल, असं ते म्हणाले.
बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात हायड्रो प्रकल्प हे वरदान असतात आणि त्यामुळे आज स्वस्त वीज मिळते. हायड्रो प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास कधीच होत नाही, उलट स्वस्त वीज मिळते, असं त्यांनी सांगितलं. सयाजी शिंदे यांचं काय म्हणणं आहे ते आम्ही ऐकून घेऊ, आणि किती झाडं लावायची असतील तेवढी जमीन आम्ही देऊ, असंही त्यांनी म्हटलं.
झाडतोड योग्य नाही, मात्र हायड्रो प्रकल्प परत जाणंही योग्य नाही, असं बावनकुळे म्हणाले. प्रकल्प झाला तर दिवसा शेतकऱ्यांना वीज मिळेल आणि त्यांना दिलासा मिळेल, असंही ते म्हणाले.
कर्जतमधल्या साय डोंगरात गेले काही दिवस सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवरून चांगलाच वाद पेटला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. टोरंट कंपनीच्या या प्रस्तावित प्रकल्पातून तीन हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार आहे. हा ग्रीन एनर्जी प्रकल्प असला, तरी त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडं तोडावी लागणार असल्यामुळे विरोधाचा सूर उमटत आहे. ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी विरोधाची भूमिका घेतली आहे, त्यावर बावनकुळे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
याच वेळी बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांसाठीचे काही निर्णयही सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी लोक जमिनी कसत आहेत, पण पट्ट्यावर त्यांचं नाव नाही आणि ते इतर योजनांमध्येही बसत नाहीत. राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या कारणांमुळे फॉर्मर आयडी नाही. महसूल विभागाची यासाठी एसओपी नव्हती. आता 1 जानेवारी 2025 पूर्वीचा एकही पुरावा ज्याच्याकडे असेल, त्याला फॉर्मर आयडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं. दिवाळीनिमित्त सरकारने 1 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना हे गिफ्ट दिलं आहे, असंही ते म्हणाले. 1 जानेवारी 2025 पूर्वी कोणत्याही प्रकारची जमीन शेतकरी कसत असेल, हस्तलिखित रेकॉर्ड असेल, किंवा ती सरकारी जमीन असली तरी, अशा सर्वांना फॉर्मर आयडी मिळणार, असं त्यांनी सांगितलं.
दुसरा निर्णय पीक पाहणीबद्दल आहे. ऑफलाईन पीक पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची रखडलेली पीक पाहणी आता सोपी होईल, असं बावनकुळे म्हणाले.
मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावर राहणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. रुग्णांना जिल्हास्तरावर मोठ्या फेऱ्या माराव्या लागायच्या, त्यामुळे तालुकास्तरावर कक्ष झाला हे चांगलं झालं, असं ते म्हणाले.
राज्यातल्या सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या भागात शेतकऱ्याच्या घरी दिवाळी साजरी करण्याचा निर्धार केला आहे, असं बावनकुळे यांनी सांगितलं. आम्ही लोहारी सांगवा गावात मुक्कामी जात आहोत, अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प उद्या सुरू करून भेट देणार आहोत, असं ते म्हणाले. मुख्यमंत्री शेतकऱ्याच्या घरी राहणार असल्यामुळे शेतकऱ्यासाठी दिवाळी गोड होणार, असंही त्यांनी म्हटलं.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.