कन्हाळगाव अभयारण्य: स्थानिकांच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय नको, मुनगंटीवार यांची भूमिका

कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावाला ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा विरोध आहे. हा विरोध लक्षात घेऊन माजी वनमंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. स्थानिकांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही निर्णय लादू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

मुनगंटीवार यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रस्तावामुळे ४७ गावांतील ग्रामस्थांच्या अस्तित्वाचा, आदिवासी बांधवांच्या जल, जंगल, जमिनीच्या हक्कांचा आणि हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा राहणार आहे. वन्यजीव संवर्धनाच्या नावाखाली पिढ्यानपिढ्या जंगलाशी नाते जपणाऱ्या आदिवासींचे हक्क, गावकऱ्यांची उपजीविका आणि त्यांची सुरक्षितता याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असे ते म्हणाले. हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवर नेण्याचा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला. प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून सर्व प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रस्तावित अभयारण्याचे क्षेत्र सुमारे २५१३८.१४६ हेक्टर आहे. गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा या प्रस्तावाशी संबंध येतो. यातल्या मोठ्या वनक्षेत्राचा ताबा सध्या वनविकास महामंडळाकडे आहे आणि महामंडळामुळे हजारो स्थानिकांना रोजगार मिळतो. अभयारण्य झाल्यावर कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर निर्बंध येतील, वनाधारित रोजगार कमी होईल आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. आदिवासींच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर आणि जंगलाशी असलेल्या नात्यावर परिणाम होण्याची चिंताही बैठकीत मांडण्यात आली.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील पुनर्वसित गावांतील नागरिकांना आजही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, हा मुद्दाही बैठकीत चर्चेला आला. नव्या अभयारण्यामुळे स्थानिकांना पुन्हा विस्थापन, निर्बंध आणि रोजगाराच्या अडचणी सहन कराव्या लागू नयेत, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून वाघांच्या संवर्धनाचे मोठे काम सुरू असताना आणखी एका अभयारण्याची गरज काय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या मनुष्यहानीचा मुद्दाही मांडला. वन्यजीवांचे संवर्धन करताना जंगलाजवळ राहणाऱ्या लोकांच्या जिवाचे संरक्षण आणि सुरक्षिततेची हमी देणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. अभयारण्यामुळे वन्यजीव आणि माणसांच्या वस्त्या यांच्यातला संघर्ष वाढेल, अशी भीती स्थानिकांमध्ये आहे. संवर्धनाच्या धोरणात स्थानिक लोकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

पुढच्या कार्यवाहीसाठी त्यांनी काही सूचना केल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत १८, १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी बैठकीसाठी वेळ ठरवावी, तसेच वनमंत्री गणेश नाईक आणि वनविभागाच्या सचिवांसोबत सविस्तर चर्चा घडवून आणावी, असे त्यांनी सांगितले. कन्हाळगाव अभयारण्याबाबत आतापर्यंत झालेल्या सर्व प्रशासकीय हालचालींची कागदपत्रे मिळवावीत, अशीही सूचना त्यांनी केली. नागपूर किंवा चंद्रपूर येथे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिक यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व बाजू समजून घ्याव्यात, असेही ते म्हणाले.

मुनगंटीवार म्हणाले की, ते वनमंत्री असताना त्यांनी कन्हाळगाव अभयारण्याचा प्रस्ताव थांबवला होता. आता पुन्हा ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा विरोध समोर आला असताना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार आहोत. अभयारण्याचा निर्णय घेताना फक्त प्रशासकीय किंवा संवर्धनाच्या बाजूने विचार करून चालणार नाही. स्थानिकांचे अस्तित्व, रोजगार, सुरक्षितता आणि आदिवासी समाजाच्या भावना यांनाही तेवढेच महत्त्व द्यायला हवे, असे ते म्हणाले. मंत्रालयात बसून गावकऱ्यांच्या अडचणींची तीव्रता कळत नाही, त्यासाठी प्रत्यक्ष गावात जाऊन त्यांच्याशी बोलले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध प्रस्ताव पुढे जाऊ नये, यासाठी विषय सर्वोच्च पातळीपर्यंत नेऊन प्रस्ताव रद्द करण्याचा ठामपणे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते यांनी ग्रामस्थांची भूमिका मांडली. सर्व सरपंच आणि गावकरी या प्रश्नावर एकजुटीने उभे आहेत, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिकांवर अन्याय होऊ नये आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आमदार मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन सरकारदरबारी आमची बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीला वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. श्रीनिवास राव, प्रादेशिक व्यवस्थापक दिव्याभारती एम., ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते, विविध गावांचे सरपंच, नागरिक आणि वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.