अकरा वर्षे सेवा, तरी दिवाळीत पगार नाही; चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कंत्राटी कर्मचारी शुक्रवारपासून कामबंद करणार

चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या यांत्रिकी विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर ऐन दिवाळीच्या सणातही पगाराविना राहण्याची वेळ आली आहे. मागच्या महिन्याचा पगार अजून त्यांच्या हातात पडलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. पगारासाठी वारंवार मागणी करूनही तो दिला गेला नाही, म्हणून अखेर या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी महानगरपालिकेच्या यांत्रिकी विभागातील कामावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे कर्मचारी गेली ११ वर्षे, म्हणजे अकरा वर्षांपासून, या विभागात प्रामाणिकपणे सेवा देत आहेत. महानगरपालिकेच्या रोजच्या कामकाजात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. शहरातील विविध यांत्रिकी कामे सुरळीत राहावीत, यासाठी ते नियमितपणे आपली जबाबदारी पार पाडतात आणि त्यात योगदान देतात. तरीही त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट आले आहे.

हे कर्मचारी 'मे. लिमरा सर्व्हिसेस, दारव्हा' या कंत्राटदारामार्फत काम करतात. त्यांचा मागच्या महिन्याचा पगार अजून दिला गेलेला नाही. पगार नसल्याने घरखर्च, घरभाडे, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, औषधोपचार आणि इतर रोजच्या गरजा भागवताना त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

दिवाळीसारखा मोठा सण असतानाही हातात पैसे नसल्याने कुटुंबासोबत सणाचा आनंद साजरा करणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी थकीत पगार गुरुवारपर्यंत द्यावा, अशी मागणी केली होती. तसेच संबंधित कंत्राटदाराला पगार देण्याबाबत तातडीने निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र ठरलेल्या मुदतीत पगार जमा झाला नाही, म्हणून कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला आणि शुक्रवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महानगरपालिकेच्या विविध कामांची महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्काच्या पगारासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. ११ वर्षे सेवा देऊनही पगारासाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असेल, तर कुटुंबाचा खर्च कसा चालवायचा, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

दरम्यान, थकीत पगार तातडीने मिळावा यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने यात हस्तक्षेप करावा आणि संबंधित कंत्राटदाराला आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. आंदोलनामुळे यांत्रिकी विभागाचे काम विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, प्रशासन याबाबत आता काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.