काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्व वाढले, ट्रम्प यांचा 'मिस्टर व्हेटो' बनण्याचा इशारा

अमेरिकेच्या राजकारणात सत्तेच्या संघर्षाला नवे वळण मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्व वाढले आहे आणि त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. विरोधकांकडून सरकारच्या निर्णयांच्या मार्गात अडथळे येण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घेऊन ट्रम्प यांनी प्रत्येक विधेयक व्हेटो वापरून रोखण्याचा इशारा दिला होता.

ट्रम्प यांनी याआधीच याबद्दल स्पष्ट भूमिका मांडली होती. डेमोक्रॅट्सना काँग्रेसमध्ये बहुमत मिळाले, तर त्यांच्या सरकारच्या धोरणांना विरोध करणारी विधेयके मंजूर होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले होते. एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला, तर आपण प्रत्येक विधेयकावर व्हेटो वापरू.

त्यासाठी त्यांनी स्वतःला 'मिस्टर व्हेटो' म्हटले होते. सुरुवातीचे काही महिने विधेयके नाकारायची आणि त्यानंतर विरोधकांना चर्चेच्या टेबलावर आणायचे, अशी रणनीतीही त्यांनी मांडली होती. त्यामुळे पुढच्या काळात व्हाइट हाऊस आणि काँग्रेस यांच्यातला संघर्ष वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

डेमोक्रॅट्सना काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत वर्चस्व मिळाल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवण्याची संधी विरोधकांना मिळणार आहे. सरकारी खर्च, कायदे आणि महत्त्वाच्या नियुक्त्या या बाबतीत डेमोक्रॅट्स प्रशासनाला अडचणीत आणू शकतात.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देणे, प्रशासनाच्या निर्णयांची चौकशी करणे आणि वेगवेगळ्या विधेयकांवर चर्चा घडवून आणणे, अशा मार्गांनी विरोधक सरकारवर दबाव वाढवू शकतात. दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्षांकडे असलेला व्हेटोचा अधिकार ट्रम्प यांच्यासाठी महत्त्वाचे राजकीय हत्यार ठरू शकतो. मात्र काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमत मिळाले, तर राष्ट्राध्यक्षांचा व्हेटोही निष्प्रभ करता येतो.

निवडणुकीआधी ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट्सच्या प्रत्येक विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका मांडली होती. निकालानंतर मात्र त्यांचा सूर काहीसा मवाळ झाला. डेमोक्रॅट्सनी निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली, हे त्यांनी मान्य केले आणि देशाच्या हितासाठी त्यांच्यासोबत काम करण्याची तयारी दाखवली.

विरोधी पक्षातल्या अनेक नेत्यांचे फोन आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तरीही प्रशासनाच्या धोरणांवरून दोन्ही पक्षांतले मतभेद कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या पुढच्या राजकीय वातावरणात विधेयकांवरून संघर्ष, सरकारी निर्णयांची चौकशी आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवरून मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळू शकते.