पाकिस्तानवरचे परकीय कर्ज १३५.१ अब्ज डॉलरवर, दहा वर्षांत जवळपास दुप्पट; चीन सर्वात मोठा कर्जदाता

जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल डेट रिपोर्ट २०२६ नुसार पाकिस्तानवरचे परकीय कर्ज १३५.१ अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे. गेल्या दहा वर्षांत या कर्जात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. आधीच महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीने त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणींमध्ये यामुळे आणखी भर पडली आहे. वाढते कर्ज, वाढत्या व्याजाचा बोजा आणि परतफेडीची जबाबदारी यामुळे पाकिस्तानसमोरील आर्थिक आव्हाने अधिक गंभीर बनली आहेत.

अहवालातील आकड्यांनुसार २०१५ मध्ये पाकिस्तानचे परकीय कर्ज ६८.६३७ अब्ज डॉलर होते. २०२५ च्या अखेरीस ते १३५.१०७ अब्ज डॉलरपर्यंत गेले. म्हणजे दहा वर्षांत ९६.७ टक्क्यांची वाढ झाली. त्याआधी, २०२४ मध्ये हाच आकडा १२९.९२ अब्ज डॉलर होता.

या एकूण कर्जाचे तीन भाग आहेत. सार्वजनिक आणि सरकारची हमी असलेले कर्ज १०७.०७६ अब्ज डॉलर आहे. खाजगी क्षेत्राचे कर्ज १७.५८ अब्ज डॉलर आहे, तर कमी मुदतीचे कर्ज १०.४५ अब्ज डॉलर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परकीय कर्जाचा मोठा भार असल्याचेच यातून दिसते.

अहवालात नमूद केल्यानुसार, चीनने आजपर्यंत पाकिस्तानला सर्वात जास्त कर्ज दिले आहे. कर्ज देणाऱ्यांमध्ये चीन सगळ्यात पुढे असून चीनचे थकीत कर्ज २२.४ अब्ज डॉलर आहे. त्यानंतर जागतिक बँकेचे १९.२ अब्ज डॉलर आणि आशियाई विकास बँकेचे १६.८३ अब्ज डॉलर इतके कर्ज आहे. चीनने २०२५ मध्ये पाकिस्तानच्या दोन अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मुदत वाढवली होती. त्यामुळे तातडीने परतफेड करण्याचा दबाव काहीसा कमी झाला आहे.

सार्वजनिक आणि सरकारची हमी असलेल्या कर्जाची फोड अशी आहे: ५६.८३ अब्ज डॉलर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून, ४२.४३ अब्ज डॉलर विविध देशांकडून आणि ७.८ अब्ज डॉलर खाजगी कर्जदात्यांकडून घेतले आहेत.

कर्ज उभे करण्याचा खर्च हाही चिंतेचा मुद्दा ठरला आहे. २०२५ मध्ये अधिकृत कर्जदात्यांकडून घेतलेल्या नव्या कर्जावर सरासरी ३.६ टक्के व्याज होते. खाजगी कर्जदात्यांकडून घेतलेल्या नव्या कर्जावर मात्र ८.६ टक्के व्याज द्यावे लागले. अधिकृत कर्जाची सरासरी मुदत १६ वर्षे असून चार वर्षांचा सवलत कालावधी होता. खाजगी कर्जाची सरासरी मुदत फक्त तीन वर्षे आणि सवलत कालावधी एक वर्षाचा होता.

एक बाजू थोडी दिलासा देणारी आहे. पाकिस्तानच्या परकीय कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण २०२४ मधील ३५.८ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ३३.९ टक्क्यांवर आले. तरीही कर्जाचा एकूण आकडा वाढतच असल्याने पुढच्या काळात आर्थिक व्यवस्थापनाचे आव्हान कायम आहे. पाकिस्तान यातून स्वतःला सावरतोय की आणखी खोल खड्ड्यात जातोय, हे येत्या काळात कळेल.