जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत प्रक्रिया सोपी: रिफंड 10 दिवसांत, मनमानी अटकेचा अधिकार रद्द

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलची 57 वी बैठक झाली. या बैठकीत व्यापारी आणि करदात्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. कर दरांत बदल करण्यापेक्षा प्रक्रिया सोपी करणे आणि 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'ला चालना देणे यावर बैठकीचा भर होता. कागदी कारवाई आणि इन्स्पेक्टर राज संपवून सगळी यंत्रणा डेटा आणि ऑटोमेशनवर आधारित करण्यात आली आहे, असे 'जीएसटी 2.0'च्या दिशेने पाऊल टाकत ठरवले गेले.

नोंदणीबाबत पाहिले तर, कमी जोखीम असलेल्या (लो-रिस्क) व्यापाऱ्यांना आता अवघ्या 3 दिवसांत यंत्रणेमार्फत आपोआप नोंदणी मिळत आहे. यात कोणत्याही अधिकाऱ्याचा हस्तक्षेप नसतो आणि 61 टक्के नोंदणी याच पद्धतीने होत आहेत. नाव, पत्ता किंवा संचालक बदलण्यासारख्या अर्जांनाही आता आपोआप मंजुरी मिळणार आहे.

रिटर्नमधील तफावतीमुळे पूर्वी हजारो नोटिसा आपोआप निघत असत. आता विक्रेत्याने बिलात काही चूक केली असेल, तर तो थेट आपल्या सेल्स स्टेटमेंटमध्ये सुधारणा करू शकेल आणि त्याचा फायदा खरेदीदाराला आपोआप मिळेल. जुन्या चुका आणि चुकीचे नोंदणी क्रमांक सुधारण्यासाठी मोठी सवलतही देण्यात आली आहे.

रिफंडचा क्लेम स्वीकारण्याचा कालावधी 15 दिवसांवरून 10 दिवसांवर आणला आहे. 90 टक्के प्रकरणांत कोणताही अधिकारी नव्हे, तर यंत्रणा स्वतःच 3 दिवसांत रिफंड मंजूर करेल. 'कॅश लेजर'मधील जादा रक्कमही थेट खात्यात जमा होईल.

कायदेशीर वादांबाबत, 10,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांत कोणतीही नोटीस पाठवली जाणार नाही. नोटीस पाठवणे, सुनावणी घेणे आणि आदेश देणे ही प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक आणि प्रमाणित केली आहे.

इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या (ITC) बाबतीत, प्रामाणिक खरेदीदारांच्या संरक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची विशेष समिती नेमली जाईल. ही समिती 3 महिन्यांत अहवाल देईल. कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य आणि जीवन विमा, टेलिकॉम टॉवर, फॅक्टरीबाहेरील पाईपलाईन आणि मुदत संपलेले फ्री सॅम्पल (जे नष्ट करणे आवश्यक आहे) यांवरही आता 'आयटीसी' मिळणार आहे. एकाच साखळीतील सेवांवर डबल टॅक्स लावला जाणार नाही.

लहान करदात्यांसाठी व्यवसाय बंद करण्याची (कॅन्सिलिएशन) प्रक्रिया स्वयंचलित झाली आहे. 5 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या आणि थेट ग्राहकांना माल विकणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना वर्षातून एकदा रिटर्न भरता येईल, तर कर तिमाही (क्वार्टरली) भरावा लागेल. रस्त्यांवर विनाकारण गाड्या अडवण्यावरही निर्बंध आणले आहेत.

अटक, खटला आणि दंड यांबाबतही मोठी सूट मिळाली आहे. जीएसटीअंतर्गत मनमानी पद्धतीने अटक करण्याचा अधिकार पूर्णपणे काढून घेतला आहे. खटला चालवण्याची मर्यादा 1 कोटींवरून 5 कोटी रुपयांवर नेली आहे. सामान्य दंड 25 हजार रुपयांवरून 10 हजार रुपयांवर आणला आहे.

निर्यातदारांसाठी, भारतीय कंपनीने परदेशात स्वतःच्या ब्रँचद्वारे क्लायंटला सेवा दिल्यास तिला निर्यातीचा (एक्सपोर्ट) फायदा मिळेल. परदेशी क्लायंटने भारतात माल पाठवून टेस्टिंग किंवा रिपेअरिंग करून घेतल्यास तेही सेवा निर्यात मानले जाईल.

ई-कॉमर्स विक्रेत्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. छोटे विक्रेते आता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या (जसे की अमेझॉन, फ्लिपकार्ट) इतर राज्यांतील गोदामालाच आपला मुख्य व्यवसाय पत्ता (प्रिन्सिपल प्लेस ऑफ बिझनेस) म्हणून दाखवू शकतील. त्यामुळे ते स्वतःच्या राज्यात बसून संपूर्ण देशात माल विकू शकतील.

या बैठकीत कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांच्या कर दरांत (टॅक्स रेट) बदल करण्यात आलेला नाही. दरबदलांचे विषय यापुढे वर्षातून फक्त एकदा, एका वेगळ्या बैठकीत विचारात घेतले जातील.