जीएसटी कौन्सिलचा व्यापाऱ्यांना दिलासा: अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार रद्द, सामान्य दंड 10 हजारांवर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत जीएसटी कौन्सिलची 57वी बैठक झाली. या बैठकीत व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी कायद्याचे पालन सोपे व्हावे आणि त्यासोबतच कायदेशीर प्रक्रिया अधिक सोपी व्हावी, या दृष्टीने कौन्सिलने अनेक बदलांना मंजुरी दिली आहे.

या बैठकीतील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदाते आणि व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी उल्लंघनाच्या प्रकरणात थेट खटला भरण्याची मर्यादा आधी 1 कोटी रुपये होती. ती आता वाढवून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच गुन्ह्यांसाठी असलेली किमान शिक्षेची तरतूद हटवण्यात आली आहे. आता दंड किंवा शिक्षेचे स्वरूप न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देताना कौन्सिलने सामान्य दंडाच्या रकमेतही कपात केली आहे. ज्या उल्लंघनांसाठी स्वतंत्र दंडाची तरतूद नव्हती, अशा प्रकरणांमध्ये पूर्वी 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात होता. आता ही मर्यादा 10 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

व्यवसायांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जीएसटी रिफंड मंजूर करण्याची मुदत कमी करण्यात आली आहे. ही मुदत 15 दिवसांवरून 10 दिवसांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांचा अडकलेला निधी तुलनेने लवकर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

जे करदाते वेळेवर रिटर्न दाखल करत नाहीत किंवा कर भरण्यास विलंब करतात, त्यांच्याकडून कराची वसुली केली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये लागू नियमांनुसार व्याज आणि प्रमाणबद्ध दंड आकारला जाऊ शकतो. मात्र, केवळ कर भरण्यास विलंब झाला म्हणून कठोर किंवा जाचक कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या बैठकीत सध्या जीएसटीच्या करदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. करदरांशी संबंधित मुद्द्यांचा आढावा वर्षातून एकदा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारचा भर करदरांपेक्षा करव्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि फेसलेस करण्यावर आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.