इस्रायलमध्ये गडी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण; नेतान्याहू यांच्या सत्तेला मोठा धक्का

मध्य पूर्वेतील अत्यंत महत्त्वाचा देश असलेल्या इस्रायलमध्ये राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या सत्तेसमोर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संकट उभे राहिले आहे. राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी विरोधी पक्षातील 'याशर' पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी लष्करप्रमुख गडी आयझेनकोट यांना नवे सरकार स्थापन करण्याचे औपचारिक आमंत्रण दिले आहे.

राष्ट्रपती भवनात झालेल्या विशेष समारंभात हा जनादेश आयझेनकोट यांच्याकडे अधिकृतपणे सुपूर्द करण्यात आला. या निर्णयामुळे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर येण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे.

अलीकडे झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही एका स्पष्ट आघाडीला किंवा पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. तेव्हापासून इस्रायलच्या राजकारणात मोठा गोंधळ आणि तणाव आहे. पुढचे सरकार कुणाचे बनणार, याबद्दल सतत संभ्रम निर्माण होत होता.

सत्ता टिकवण्यासाठी नेतान्याहू यांनी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय पक्षांशी चर्चा करून 'राष्ट्रीय ऐक्य सरकार' (National Unity Government) स्थापन करण्याचे वारंवार आवाहन केले होते. एवढेच नाही, तर विरोधी गटाला इशारा देताना त्यांनी अरब पक्षांशी युती न करण्याचे स्पष्ट संकेतही दिले होते.

मात्र सर्व राजकीय पक्षांशी आणि नेत्यांशी सखोल सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष हर्झोग यांनी आयझेनकोट यांच्यावर विश्वास दाखवला. पहिले निमंत्रण त्यांना देण्याचा मोठा निर्णय त्यांनी घेतला.

आयझेनकोट हे इस्रायलच्या सैन्याचे माजी प्रमुख आहेत. देशात त्यांची आदरयुक्त आणि मजबूत नेता अशी ओळख आहे. 'याशर' (Yashar Party) पक्षाचे नेतृत्व करत त्यांनी नेतान्याहू यांच्या एकाधिकारशाहीला थेट आव्हान दिले होते.

आता राष्ट्रपतींकडून सरकार स्थापनेचा कौल मिळाल्यावर आयझेनकोट यांना ६० पेक्षा जास्त खासदारांचा पाठिंबा मिळवून बहुमत सिद्ध करावे लागेल. हे आव्हान खडतर आहे.

आयझेनकोट यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की त्यांना इस्रायलला उदारमतवादी, लोकशाही आणि सर्वसमावेशक मार्गावर न्यायचे आहे. त्यासाठी नेतान्याहू यांची जुनी धोरणे बदलून नव्या प्रशासकीय सुधारणा राबवण्याची त्यांची तयारी आहे. मात्र संसदेतील राजकीय समीकरणांमुळे इतर लहान-मोठ्या पक्षांना आणि संभाव्य सहकाऱ्यांना एकत्र आणण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

नियमांनुसार, सरकार स्थापनेचा जनादेश मिळाल्यानंतर आघाडी तयार करण्यासाठी आणि बहुमत सादर करण्यासाठी आयझेनकोट यांना २८ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत बहुमत जमवण्यात अडचण आली, तर राष्ट्रपती आपल्या अधिकारात त्यांना आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ देऊ शकतात.

या सगळ्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि रंजक टप्पा असा की, आयझेनकोट मुदतीत आवश्यक जागांचे बहुमत जमवू शकले नाहीत, तर राष्ट्रपती हा कौल पुन्हा नेतान्याहू यांच्याकडे सोपवू शकतात. म्हणूनच नेतान्याहू आणि त्यांचे समर्थक सध्या 'वाट पाहा आणि पाहा' (Wait and Watch) अशी भूमिका घेत आहेत. तरीही सध्याची परिस्थिती पाहता नेतान्याहू यांच्या हातातून इस्रायलची सत्ता निसटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.