भारताच्या 'होरायझन युरोप'मधील सहभागाच्या सर्व वाटाघाटी युरोपियन युनियनशी पूर्ण

भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील विज्ञान व तंत्रज्ञानातील सहकार्य एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. युरोपियन युनियनच्या 'होरायझन युरोप' या संशोधन आणि नवोन्मेष कार्यक्रमात भारताला औपचारिकपणे सहभागी करून घेण्यासाठीच्या सर्व वाटाघाटी दोन्ही बाजूंनी पूर्ण केल्या आहेत.

या निर्णयामुळे भारतातील संशोधक, वैज्ञानिक संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्स यांना जागतिक पातळीवर आपली ताकद दाखवण्याची मोठी संधी मिळाली आहे.

गेली काही वर्षे भारत आणि युरोपियन युनियन व्यापार, तंत्रज्ञान आणि विज्ञान या क्षेत्रांत एकमेकांना सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. 'होरायझन युरोप'मधला प्रवेश हा फक्त भागीदारीचा करार नाही, तर भारताच्या संशोधन आणि विकास परिसंस्थेला मिळालेली नवी संजीवनी आहे. भारतीय प्रतिभा आणि युरोपचे प्रगत संशोधन जाळे एकत्र आल्यामुळे जगासमोरच्या मोठ्या आव्हानांवर नवे उपाय शोधता येतील.

'होरायझन युरोप' हा युरोपियन युनियनचा २०२१ ते २०२७ या काळासाठीचा सर्वात मोठा निधी कार्यक्रम आहे आणि त्याचे एकूण बजेट ९३.५ अब्ज युरो आहे. वाटाघाटी पूर्ण झाल्यामुळे आता भारतीय वैज्ञानिक आणि संस्था या निधीसाठी थेट अर्ज करू शकतील, तसेच युरोपातील संशोधकांसोबतच्या संयुक्त प्रकल्पांचे नेतृत्वही करू शकतील.

भारतीय संशोधन संस्था आणि खाजगी स्टार्टअप्सना जागतिक पातळीवरच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी थेट निधी मिळेल. युरोपातील नामवंत प्रयोगशाळा, सुपरकॉम्प्युटिंग सेंटर्स आणि संशोधन पायाभूत सुविधांमध्ये भारतीय वैज्ञानिकांना मोफत आणि थेट प्रवेश मिळेल. दोन्हीकडच्या संशोधकांमध्ये विचार आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढेल आणि ब्रेन ड्रेनऐवजी 'ब्रेन गेन' घडून येईल.

कार्यक्रमाच्या रचनेत 'स्तंभ २' हा भाग सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा मानला जातो. जागतिक आव्हाने आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकता यांवर त्याचा भर आहे, आणि त्यातले विषय भारताच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी जुळणारे आहेत.

संयुक्त संशोधनात आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रात नव्या आजारांवरची औषधे, लसी आणि डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन्स तयार करणे येते. डिजिटल तंत्रज्ञान, उद्योग आणि अवकाश या विषयात एआय, सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा आणि उपग्रह तंत्रज्ञान विकसित केले जाईल. हवामान बदल आणि ऊर्जेत अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानावर काम होईल. अन्न, शेती आणि जैव-अर्थव्यवस्थेत शाश्वत शेती पद्धती आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणारे नवे उपक्रम घेतले जातील.

२७ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेत या सहभागावर प्राथमिक चर्चा झाली होती. त्यानंतर १५ जुलै २०२६ रोजी ब्रुसेल्स येथे व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेची मंत्रीस्तरीय बैठक झाली आणि औपचारिक वाटाघाटींना वेग आला.

गेल्या काही महिन्यांच्या सततच्या चर्चा आणि बैठकांनंतर या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत. लवकरच अंतिम स्वाक्षरी होऊन अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत २०४७' या संकल्पनेत देशातील संशोधन आणि नवोन्मेषाला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले आहे. युरोपियन युनियनच्या या जागतिक दर्जाच्या मंचाशी जोडले गेल्यामुळे भारतीय तरुण संशोधक जागतिक मानकांनुसार काम करू शकतील. हवामान बदलाचा सामना करण्यापासून नवे औद्योगिक उपाय शोधण्यापर्यंत सर्व क्षेत्रांत भारताचा ठसा उमटेल. ही भागीदारी भारत आणि युरोपमधील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंधांना नवी उंची देईल.