दिल्लीतील SCO मंचासाठी भारताने पाकिस्तानच्या मंत्र्यांना बोलावले, सहभागाचा निर्णय बाकी

भारताने शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) 'सभ्यता संवाद मंच' (Civilizational Dialogue Forum) परिषदेसाठी पाकिस्तानला अधिकृत निमंत्रण पाठवले आहे. ही परिषद या महिन्याच्या अखेरीस, म्हणजे २० ते २२ नोव्हेंबर दरम्यान नवी दिल्लीत होणार आहे.

पाकिस्तानचे राष्ट्रीय वारसा आणि संस्कृती मंत्री औरंगजेब खान खिची यांना या बैठकीसाठी विशेष आमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र पाकिस्तान या परिषदेत सहभागी होणार की नाही, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. इस्लामाबादमध्ये उच्चस्तरीय संस्थात्मक चर्चा झाल्यानंतरच त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे समोर आले आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने निमंत्रण मिळाल्याला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. कार्यालयाचे प्रवक्ते सज्जाद हैदर खान यांनी नुकत्याच झालेल्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत हे सांगितले. ते म्हणाले, "नवी दिल्लीत होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी भारताचे सांस्कृतिक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) यांनी संयुक्तपणे पाठवलेले निमंत्रण आम्हाला मिळाले आहे. या परिषदेत पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व कोणी करायचे, किंवा प्रतिनिधीमंडळ पाठवायचे की नाही, याचा निर्णय पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि देशातील वेगवेगळ्या सुरक्षा व राजनैतिक संस्थांशी सखोल चर्चा केल्यानंतरच घेतला जाईल."

हा कार्यक्रम नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक पुराणा किला परिसरात होणार आहे. भारताने २८ ऑक्टोबर रोजी SCO च्या सर्व सदस्य देशांना या सांस्कृतिक मंचाचे निमंत्रण पाठवले होते. या संघटनेत भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, इराण आणि बेलारूस हे देश आहेत. प्रादेशिक संस्कृती आणि ऐतिहासिक बंध अधिक बळकट करणे हा या मंचाचा मुख्य उद्देश आहे.

हे निमंत्रण अशा वेळी गेले आहे, जेव्हा दोन्ही देशांतील राजनैतिक आणि लष्करी संबंध खूप ताणलेले आहेत. मे २०२५ मध्ये दोन्ही देशांत झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर पाकिस्तानच्या एखाद्या उच्चपदस्थ मंत्र्याला भारतात बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ मानली जात आहे.

२२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिक ठार झाले होते. त्याला उत्तर म्हणून भारताने ७ मे रोजी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले होते. चार दिवस चाललेला हा संघर्ष १० मे रोजी दोन्ही देशांच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स (DGMO) यांच्यातील कराराने संपला.

भारताने SCO च्या प्रत्येक बैठकीत सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादाला होणारा आर्थिक पुरवठा याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दुटप्पीपणा न ठेवता सर्व देशांनी दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असा भारताचा स्पष्ट दृष्टिकोन राहिला आहे.

खिची या परिषदेला येणार की नाही, याकडे आता आशियाई राजकारणाचे लक्ष लागले आहे. पाकिस्तानने त्यांना भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेतला, तर दोन्ही देशांमधील तुटलेल्या संवादाच्या साखळीत नवे दार उघडू शकते. मात्र देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि लष्करी संस्थांचे मत लक्षात घेता शहबाज सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.