ट्रम्प यांनी इस्रायलची ४ अब्ज डॉलर्सची मदत थांबवली; इराणवर नव्या हल्ल्याची योजना नाही

मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात अचानक मोठा बदल केला आहे. इराणवर लष्करी कारवाई करणार नाही, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा मित्र असलेल्या इस्रायलला दरवर्षी दिली जाणारी ४ अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत थांबवण्याचीही घोषणा त्यांनी केली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

मतदानाच्या आधी मात्र अमेरिकन प्रशासनाचा पवित्रा इराणविरोधात खूपच आक्रमक होता. मतदानाच्या अवघ्या काही तास आधी अमेरिकन दलांनी इराणच्या मोक्याच्या केशम (Qeshm) बेटावर क्षेपणास्त्रे डागली आणि त्यामुळे लष्करी तणाव निर्माण झाला होता. निकाल हाती आल्यानंतर मात्र ट्रम्प यांच्या भूमिकेत मोठा बदल दिसून आला.

आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकेची सध्या इराणवर नवा लष्करी हल्ला करण्याची कोणतीही योजना नाही. दोन्ही देश टेबलावर बसून चर्चेतून शांततेचा मार्ग काढतील, असा विश्वास व्यक्त करत ते म्हणाले, "आम्ही दोन्ही देश लवकरच एका बैठकीची तारीख निश्चित करू आणि चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवू."

निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर केशम बेटावर केलेल्या लष्करी हल्ल्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला मोठा राजकीय फायदा होईल, असा ट्रम्प यांचा अंदाज होता. पण अमेरिकन मतदारांनी युद्धाच्या या राजकारणाला साफ नाकारले. मतदारांमधील वाढता असंतोष आणि युद्धाची भीती यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला मोठा पराभव पत्करावा लागला आणि प्रशासनाला आपल्या रणनीतीचा पुन्हा विचार करणे भाग पडले आहे.

या सगळ्या घडामोडींमधला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे इस्रायलच्या आर्थिक मदतीला दिलेली स्थगिती. अमेरिका इस्रायलला दरवर्षी ४ अब्ज डॉलर्सची (अंदाजे ३३ हजार कोटींहून अधिक रुपये) थेट आर्थिक मदत देते. ती मदत वर्षअखेरपासून बंद करणार असल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली.

या निर्णयाबद्दल आपण इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी आधीच चर्चा केली आहे, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "इस्रायल ही आता एक अत्यंत सक्षम अर्थव्यवस्था आहे आणि त्यांना या थेट मदतीची गरज उरलेली नाही." थेट आर्थिक मदत बंद केली असली तरी इस्रायलला अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्याची मुभा कायम राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

अमेरिकेच्या संसदेसाठी (काँग्रेस) झालेल्या या मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल ट्रम्प प्रशासनासाठी धक्कादायक ठरले आहेत. विरोधी पक्ष असलेल्या डेमोक्रॅट्सनी प्रतिनिधी सभागृहात (House of Representatives) स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे, तर सिनेटमध्येही रिपब्लिकन पक्षाची पकड सैल झाली आहे. गेल्या ५० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच मध्यावधी निवडणुकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील शक्तीचे संतुलन पूर्णपणे बदलले आहे.

मंगळवारी रात्री पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी पक्षाच्या पराभवाचे खापर थेट इराण युद्धाच्या मुद्द्यावर फोडले. "आमच्या पक्षाला झालेल्या पराभवासाठी इराण युद्धाचा वाद मोठ्या प्रमाणात जबाबदार होता," अशी जाहीर कबुली त्यांनी दिली. युद्धामुळे अमेरिकन जनतेत निर्माण झालेली भीती आणि महागाईचा भडका यामुळे मतदारांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूने कौल दिला, असे विश्लेषकांचे मत आहे.