गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यांत १११ कोटींहून अधिक रक्कम जमा, अग्रीम, पीएम किसान आणि कर्जमुक्तीचा

यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. अशा वेळी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांतून आलेल्या मदतीमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुष्काळी अग्रीम, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २४ वा हप्ता आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम, अशा तिन्ही मार्गांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यांत आतापर्यंत १११ कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा झाला आहे.

यंदा पावसात खंड पडला, पाण्याची कमतरता भासली आणि कीड व रोगांचाही प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील धान पिकाला फटका बसला. राज्य शासनाने दुष्काळी परिस्थितीच्या निकषांनुसार गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांचा मदतीत समावेश केला. यात गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव, आमगाव, सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनी हे तालुके आहेत. पीक नुकसानीचे पंचनामे झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत वाटायला सुरुवात झाली. दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे अग्रीम शेतकऱ्यांना मिळाले. ५ नोव्हेंबरअखेर जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत ३७ कोटी ४६ लाख रुपये जमा झाले आहेत.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी वितरित झाला. जिल्ह्यातील २ लाख १६ हजार ४७४ पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये मिळाले. एकूण ४३ कोटी २९ लाख ४८ हजार रुपये त्यांच्या खात्यांत गेले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्ह्यातील पाच हजार १६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ३० कोटी ३० लाख ३८ हजार रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली. यापैकी चार हजार ३५५ शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे खातेदार आहेत. त्यांच्या खात्यांत २४ कोटी ५९ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाली.

म्हणजेच दुष्काळी अग्रीमातून ३७ कोटी ४६ लाख रुपये, पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्यातून ४३ कोटी २९ लाख ४८ हजार रुपये आणि कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून ३० कोटी ३० लाख ३८ हजार रुपयांहून अधिक रक्कम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यांत पोहोचली आहे. या तिन्ही योजनांची मिळून आतापर्यंतची रक्कम १११ कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

दुसरीकडे, खरीप पणन हंगाम २०२६-२७ साठी जिल्ह्यातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर ५ नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धान विकण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. शेतकरी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत धान विकू शकतील. केंद्र शासनाने सामान्य दर्जाच्या धानासाठी प्रतिक्विंटल दोन हजार ४४१ रुपये, तर अ दर्जाच्या धानासाठी दोन हजार ४६१ रुपये आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे.