कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावाला ४७ गावांचा विरोध, मुनगंटीवार ग्रामस्थांच्या पाठीशी

कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावामुळे गोंडपिपरीसह आजूबाजूच्या ४७ गावांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी वनमंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ग्रामस्थांच्या बाजूने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही निर्णय लादू देणार नाही, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आदिवासींचे जल, जंगल, जमीन यावरील पारंपरिक हक्क, स्थानिकांचा रोजगार आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी म्हटले. अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर पाठपुरावा करणार, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

या प्रश्नावर मुनगंटीवार यांनी सरपंच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेतली. त्यानंतर त्यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. बैठकीत अभयारण्यामुळे येऊ शकणारे निर्बंध, स्थानिकांचा रोजगार, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यावर सविस्तर चर्चा झाली. ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध लक्षात घेता, त्यांच्या भावना आणि अडचणी समजून घेतल्याशिवाय पुढची कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

प्रस्तावित कन्हाळगाव अभयारण्याचे क्षेत्र २५ हजार १३८ हेक्टर आहे. त्यात गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा समावेश आहे. या परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन सध्या वनविकास महामंडळाकडे आहे आणि महामंडळामार्फत स्थानिकांना रोजगार मिळत आहे.

अभयारण्य झाले तर कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर निर्बंध येतील, तसेच वनाधारित रोजगार आणि गौण वनोपजावर परिणाम होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. आदिवासीबहुल भागातील अनेक कुटुंबांची उपजीविका जंगलातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. अभयारण्याच्या नावाखाली पारंपरिक जीवनशैलीवर बंधने आली, तर त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहील, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. या चर्चेत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांच्या समस्यांचाही उल्लेख झाला.

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत १८, १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी बैठक घ्यावी, यासाठी मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक आणि वनविभागाच्या सचिवांसोबतही चर्चा केली जाणार आहे. नागपूर किंवा चंद्रपूर येथे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ यांची संयुक्त बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सुचवले.

४७ गावांतील हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा, अस्तित्वाचा आणि पारंपरिक हक्कांचा प्रश्न बनलेल्या या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री आणि वनमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या संभाव्य बैठकीकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.