रेल्वे लाईनसाठी जमीन जबरदस्तीने घेतल्यास विदर्भभर आंदोलन, कौठकर यांचा सरकारला इशारा
गोंदिया जिल्ह्यातील दहा गावांमध्ये नवीन रेल्वे लाईनसाठी भूसंपादन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधात बळजबरी झाली तर संपूर्ण विदर्भात तीव्र आंदोलन उभारू, असे शेतकरी संघटनेचे (र.प.प्रणीत) विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी म्हटले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
गोंदिया : राज्यात आधीच कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती आहे आणि शेतकरी व शेतमजूर संकटात सापडले आहेत. अशा वेळी सरकार भूमी अधिग्रहण कायद्याचा गैरवापर करून विदर्भातील शेतकऱ्यांची जमीन जबरदस्तीने हिसकावून घेत आहे, असा गंभीर आरोप शेतकरी संघटनेचे (र.प.प्रणीत) विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी केला आहे. सरकारने ही बळजबरी थांबवली नाही, तर संपूर्ण विदर्भात भूमी अधिग्रहण कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील गुदमा, दागुटोला, खमारी, हलबीटोला, तुमखेडा खुर्द, कारंजा, डव्वा, गनखेरा, हिरडामाली आणि गोरेगाव या गावांमधून नवीन रेल्वे लाईनसाठी भूसंपादनाचे काम सध्या सुरू आहे. या भूसंपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे.
कौठकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, "शेतकऱ्यांकडे उत्पन्नाचे आणि संपत्तीचे एकमेव साधन शेतीच आहे. येणाऱ्या पिढीचा रोजगार आणि स्थावर मालमत्ता ही शेतीवरच अवलंबून आहे. यंदा दुष्काळामुळे शेतकरी आधीच हवालदिल झाला आहे, अशा वेळी त्यांच्या जमिनी हिरावून घेणे अन्यायकारक आहे."
निवेदनात काही मुद्दे मांडले आहेत. भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार सुपीक शेतजमीन न घेता, पर्याय उपलब्ध असेल तर पडीक जमीन संपादित करावी, अशी स्पष्ट नोंद आहे. तसेच कायदेशीर तरतुदीनुसार ७० टक्के शेतकऱ्यांची संमती घेणे बंधनकारक आहे. याशिवाय या प्रस्तावित रेल्वे लाईनचा प्रत्यक्षात किती लोकांना उपयोग होणार आहे आणि किती लोकांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये या कायद्यात बदल केला आणि 'विशेष कारण' असल्यास शेतजमीन संपादित करता येईल, अशी तरतूद केली. त्यावर कौठकर यांनी सवाल केला, "हे नेमके 'विशेष कारण' कोणते आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे. पर्यायी पडीक जमीन उपलब्ध असताना कायद्याचा धाक दाखवून शेतकरी कुटुंबांवर अन्याय करू नये."
गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शेतकरी संघटना खंबीरपणे उभी राहील, असे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले.
निवेदन देताना 'जमीन बचाव समिती'चे सदस्य उपस्थित होते. तसेच गुदमा, दागुटोला, खमारी, हरबीटोला, तुमखेडा खुर्द, कारंजा, डव्वा, गनखेडा, हिरडामाली आणि गोरेगाव या गावांतील शेकडो शेतकरी, महिला आणि गावकरी मोठ्या संख्येने हजर होते.
कौठकर म्हणाले, "भूमी अधिग्रहण कायद्याचे हत्यार वापरून सरकार विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असेल, तर संपूर्ण विदर्भात या कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल." ते शेतकरी संघटनेचे (र.प.प्रणीत) विदर्भ अध्यक्ष आहेत.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.