गोंदिया जिल्ह्यात ३ हजार ३०२ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद, ई-दुचाकींची संख्या सर्वाधिक

गोंदिया जिल्ह्यात सध्या ३ हजार ३०२ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे आहे. या नोंदणीत ई-दुचाकी, चारचाकी, प्रवासी रिक्षा आणि मालवाहतूक वाहने यांचा समावेश आहे. त्यापैकी ई-दुचाकींची संख्या सर्वाधिक आहे.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे नागरिकांचा ई-वाहनांकडे कल वाढत आहे. दुसरीकडे पेट्रोलचे दर वाढले असून दुचाकींच्या किमतीही चढ्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला वाहनाचा खर्च परवडणे अवघड झाले आहे. याच कारणाने ई-वाहनांची संकल्पना हळूहळू लोकांना पटू लागली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत गोंदिया जिल्ह्यातही इलेक्ट्रिक वाहनांची भर पडली आहे. ई-दुचाकींबरोबरच ई-चारचाकी आणि ई-रिक्षा रस्त्यांवर धावताना दिसत आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात २ हजार १८ आणि ४१० तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद आहे. या वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे इंधनावरचे अवलंबित्व कमी होण्यास आणि प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

पेट्रोल प्रतिलिटर १०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने प्रवासी रिक्षाचालकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. प्रवासी वाहतुकीतून मिळणाऱ्या कमाईचा मोठा हिस्सा इंधनावरच जातो. म्हणून अनेक चालक ई-रिक्षाकडे पर्याय म्हणून बघत आहेत. एकदा चार्ज केल्यावर काही इलेक्ट्रिक वाहने ८० किलोमीटरपर्यंत धावू शकतात. मात्र ही मर्यादा वाहनाची क्षमता आणि कंपनी यानुसार वेगवेगळी असते.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आल्यानंतर ती घेण्याकडे लोकांचा ओढा वाढला होता. मात्र सध्या हा कल काही प्रमाणात कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. तरीही दरवर्षी इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढतच आहे, असे चित्र आहे.

ई-वाहनांची संख्या वाढत असली, तरी चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात सार्वजनिक चार्जिंगची सोय नसल्याने वाहनधारकांना घरच्या वीजपुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागते. चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी आवश्यक वीजजोडणी, पुरेशी विद्युत क्षमता आणि पायाभूत सुविधा असणे महत्त्वाचे ठरते.

रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आणि बाजारपेठेच्या परिसरात इलेक्ट्रिक वाहनांची वर्दळ वाढत आहे. पण काही वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवले जातात आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होते, ही चिंतेची बाब आहे. ग्रामीण भागात चार्जिंग स्टेशनचा अभाव आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन ही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. त्यामुळे ई-वाहनांचा वापर वाढत असताना चार्जिंग सुविधांचा विस्तार, सुरक्षित वाहतूक आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी गरज व्यक्त होत आहे.