दिवाळीनंतर निवडक मर्चंट यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क, एनपीसीआयची घोषणा

डिजिटल व्यवहारांच्या जगतातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) मंगळवारी, 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी स्पष्ट केले की, यूपीआयद्वारे होणाऱ्या निवडक मर्चंट व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' म्हणजेच एमडीआर शुल्क आगामी दिवाळीच्या सणानंतर लागू केले जाईल. मुंबईतून त्याच दिवशी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात एनपीसीआयने हे नमूद केले आहे.

देशातील सणासुदीचा काळ आणि ग्राहकांची वाढती खरेदी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे एनपीसीआयने निवेदनात म्हटले आहे. मात्र ही नवीन शुल्क व्यवस्था नेमकी कोणत्या तारखेपासून सुरू होणार, हे अजून जाहीर झालेले नाही. ती तारीख योग्य वेळी स्वतंत्रपणे अधिसूचित केली जाईल, असेही निवेदनात सांगण्यात आले आहे.

सुरुवातीला हा नियम 15 ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची दाट शक्यता होती. आता सणांचे महत्त्व आणि ग्राहकांची सोय पाहता अंमलबजावणी दिवाळीनंतर करण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. एनपीसीआयच्या अधिकृत निवेदनात शुल्काचा नेमका दर आणि मर्यादा यांची अधिकृत पुष्टी अजूनही करण्यात आलेली नाही.

एनपीसीआयच्या 'यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टीयरिंग कमिटी'ची बैठक 13 ऑक्टोबर रोजी झाली. त्या बैठकीत निवडक पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच, ग्राहक यूपीआयच्या माध्यमातून एखाद्या व्यावसायिकाला किंवा दुकानदाराला पैसे देतो, अशा व्यवहारांशी ही नवी व्यवस्था जोडलेली असेल.

या व्यवस्थेबाबत असा प्रस्ताव होता की, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक मर्चंट यूपीआय ट्रान्झॅक्शनवर 0.4 टक्के एमडीआर आकारला जावा. याआधी हा नियम 15 ऑक्टोबरपासून लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू होती, पण आता तो दिवाळीनंतरच कार्यान्वित केला जाईल.

एमडीआर म्हणजे नेमके काय, तर डिजिटल पेमेंटची प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी दुकानदाराकडून किंवा व्यापाऱ्याकडून आकारले जाणारे शुल्क. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर निवडक मर्चंट व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र त्याचा थेट बोजा सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर पडणार की नाही, हे अंतिम नियम आणि शुल्काच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर पूर्णपणे अवलंबून असेल.

सध्याच्या घडीला एवढेच स्पष्ट आहे की, हा निर्णय केवळ निवडक मर्चंट यूपीआय व्यवहारांसाठी घेतला गेला आहे. नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार, शुल्काचा दर किती असणार आणि ही व्यवस्था प्रत्यक्षात कोणत्या तारखेपासून सुरू होणार, या सर्व प्रश्नांच्या सविस्तर उत्तरांसाठी नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.