MDR लागू होण्याआधीच सप्टेंबरमध्ये UPI व्यवहार घटले, 15 ऑक्टोबरकडे लक्ष
ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये UPI व्यवहारांची संख्या 1.8 टक्क्यांनी, तर मूल्य 1.5 टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
देशभरात 15 ऑक्टोबरपासून UPI पेमेंटवर MDR लागू होणार आहे. 2000 रुपयांवरील UPI पेमेंटवर 0.4 % MDR लागणार आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाला देशभरात विरोध होत आहे, आणि विशेषतः व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी दिसते आहे.
या निर्णयाविरोधात 2 ऑक्टोबरला आंदोलन होणार होते. मात्र अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ते आंदोलन मागे घेण्यात आले. तरीही या निर्णयाचा परिणाम देशभरात दिसू लागला आहे, आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे UPI व्यवहारांमध्ये झालेली घट.
सरकारने MDR बाबत निर्णय घेतल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये UPI वरील व्यवहारांच्या संख्येत मोठी घट दिसली. ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत ही घट 1.8 टक्के इतकी होती. आकड्यांत ही घट लहान वाटत असली, तरी संपूर्ण भारताचा विचार केला तर ती फार मोठी आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमध्ये UPI च्या माध्यमातून 2407 कोटी व्यवहार झाले. ऑगस्टमध्ये हीच संख्या 2450 कोटी इतकी होती.
व्यवहारांच्या एकूण मूल्याकडे पाहिले, तर सप्टेंबरमध्ये त्यात 1.5 टक्क्यांनी घट झाली आणि ते 29.37 लाख कोटी रुपयांवर आले. ऑगस्ट महिन्यात हे मूल्य 29.82 लाख कोटी रुपये होते. या सगळ्या प्रणालीचे संचालन नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया म्हणजेच NPCI करते.
या आकड्यांत एक वेगळा मुद्दाही आहे. सप्टेंबरमध्ये व्यवहारांच्या संख्येत मासिक घट दिसत असली, तरी दिवसाला होणाऱ्या सरासरी व्यवहारांमध्ये मात्र वाढ झाली आहे. ऑगस्ट 31 दिवसांचा होता, त्यामुळे त्या महिन्यात एकूण व्यवहारांची संख्या तुलनेने जास्त राहिली. सप्टेंबरमध्ये 30 दिवस असल्यामुळे एकूण व्यवहार कमी दिसत आहेत.
सप्टेंबरमध्ये दररोज सरासरी 80.2 कोटी UPI व्यवहार झाले, तर ऑगस्टमध्ये हा आकडा 79.1 कोटी इतका होता.
NPCI कडून चालवल्या जाणाऱ्या इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिसेस म्हणजेच IMPS प्रणालीवर सप्टेंबरमध्ये 35.40 कोटी व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य 7.05 लाख कोटी रुपये होते. रिझर्व्ह बँकेच्या रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट म्हणजेच RTGS प्रणालीवर सप्टेंबरमध्ये 3.25 कोटी व्यवहार झाले, आणि त्यांचे एकूण मूल्य 235.71 लाख कोटी रुपये होते.
आता आकडे असे समोर येत असले, तरी खरा खेळ 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. MDR बाबतचा नियम जसा आहे तसाच राहिला, तर त्याचा नागरिकांवर आणि व्यापाऱ्यांवर कसा परिणाम होतो हे पाहावे लागेल. या नियमाचा व्यवहारांवर आणि पेमेंट पद्धतीवर परिणाम होणार, एवढे मात्र नक्की आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
