वडील निर्णय घेण्यास असमर्थ, मोठ्या मुलीला कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
उपचारांसाठी वडिलांची संपत्ती वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मुंबईतील एका कुटुंबासमोर वडिलांच्या उपचारांसाठी पैसे कसे वापरायचे, असा कायदेशीर पेच उभा राहिला होता. वडील कोमासदृश अवस्थेत आहेत. उपचारांवर मुलींनी खर्च केलेले सुमारे ६० लाख रुपये संपले आहेत. वडिलांच्या खात्यात पैसे आहेत आणि त्यांच्या नावावर स्थावर मालमत्ताही आहे, तरीही ती उपचारांसाठी वापरता येत नव्हती. या पेचावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तोडगा काढला आहे.
गंभीर आजारामुळे स्वतःचे कायदेशीर आणि आर्थिक निर्णय घेण्यास असमर्थ असलेल्या वडिलांची कायदेशीर पालक म्हणून त्यांच्या मोठ्या मुलीला न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यामुळे वडिलांची संपत्ती त्यांच्याच उपचारांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने 'पॅरेन्स पॅट्रिए' या तत्त्वाच्या आधारे हा आदेश दिला.
या प्रकरणात दोन बहिणींनी वडिलांसाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या आईचे निधन झाले आहे. वडील २००८ पासून दीर्घ आजाराने ग्रस्त आहेत आणि त्यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रियाही झाल्या आहेत. मुलींनी स्वतःकडील जवळपास ६० लाख रुपये उपचारांवर खर्च केले, पण आता त्यांच्याकडील पैसे संपले आहेत.
वडील सही करू शकत नसल्याने त्यांच्या खात्यातील रक्कम आणि स्थावर मालमत्ता उपचारांसाठी कशी वापरायची, हा प्रश्न उभा राहिला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. भूषण राऊत यांनी युक्तिवाद केला की 'पॅरेन्स पॅट्रिए' तत्त्वानुसार पालक नियुक्त करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. त्यांना अॅड. किरण शिंदे यांनी सहकार्य केले.
कायद्यात अशा परिस्थितीत पालक नियुक्त करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही. तरीही न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय दिला.
१९ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने वैद्यकीय मूल्यमापनाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सर जे.जे. रुग्णालयातील तीन डॉक्टरांच्या मंडळाने वडिलांची तपासणी करून अहवाल सादर केला. वडील दैनंदिन कामांसाठी काळजीवाहकावर अवलंबून आहेत, कायदेशीर किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यास ते असमर्थ आहेत आणि पूर्ण सुधारण्याची शक्यता कमी आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.
हा अहवाल विचारात घेऊन न्यायालयाने याचिका मंजूर केली. संबंधित मुलीला कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता देत सरकारी यंत्रणा आणि संबंधित संस्थांनी हा दर्जा स्वीकारावा, तसेच तिला वडिलांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करून त्यांच्या वतीने कामकाज पाहण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले.
