नागपूरच्या डिजिटल एसेट घोटाळ्यातील कथित मास्टरमाइंड राकेश गर्ग यांना जामीन, MPID न्यायालयाने घातल्या अटी

नागपूर जिल्ह्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित फ्यूचर डिजिटल एसेट स्कीम घोटाळ्यात कंपनीचे संचालक आणि कथित मास्टरमाइंड राकेश गर्ग यांना विशेष MPID न्यायालयाने जामीन दिला आहे. गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतल्यानंतर त्यांना कथितरीत्या वचन दिल्याप्रमाणे फायदा मिळाला नाही, अशा स्वरूपाचे हे प्रकरण आहे.

विशेष न्यायाधीश ए. ए. आयाचित यांनी जामीन मंजूर करताना गर्ग यांना काही अटी घातल्या. तपासात सहकार्य करायचे आणि तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावले की हजर राहायचे, असे निर्देश त्यांना देण्यात आले. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परदेशात जायचे नाही, असाही आदेश आहे. याशिवाय पासपोर्टचा तपशील सादर करण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे.

तक्रारीनुसार गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवण्यात आले होते. 9,000 रुपये भरले तर एका महिन्यात ऑनलाइन वॉलेटमध्ये 12,500 रुपये मिळतील, तसेच 25 गुंतवणूकदार जोडले तर मोठे कमिशन आणि मर्चंट कॉइन मिळेल, असे त्यांना सांगितले गेले. पैसे भरल्यानंतर मात्र गुंतवणूकदारांना कथितरीत्या वचन दिल्याप्रमाणे फायदा मिळाला नाही.

या प्रकरणी राकेश गर्ग आणि नागपूर जिल्ह्यातील एजंट मेहुल दीक्षित यांच्याविरुद्ध बीएनएस, एमपीआयडी कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. म्हणजेच दोघांवर या तीन वेगवेगळ्या कायद्यांखाली गुन्हा दाखल झालेला होता.

गर्ग यांच्या वतीने अॅड. कमल सतुजा, अॅड. कैलाश डोडानी आणि अॅड. हितेश खंडवानी यांनी जामिनाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. गुंतवणूकदारांना योजना समजावून सांगणे आणि पैसे स्वीकारणे, हे आरोप मुख्यतः मेहुल दीक्षित यांच्यावर आहेत, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

बचाव पक्षाने न्यायालयाला असेही सांगितले की गर्ग यांच्या वैयक्तिक खात्यात कोणत्याही गुंतवणूकदाराची रक्कम जमा झालेली नाही. आरोपपत्रातही कुठल्या गुंतवणूकदाराने गर्ग यांनी आपल्याला गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त केले, असे म्हटलेले नाही. तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल झाले आहे, हेही बचाव पक्षाने नमूद केले.

गर्ग आणि त्यांच्या कंपन्यांची बँक खाती आधीच गोठवलेली आहेत. त्या खात्यांमध्ये 2.28 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आहे. दुसरीकडे, आरोपपत्रात आतापर्यंत कथित अपहाराची रक्कम सुमारे 5.40 लाख रुपये दाखवली आहे. काही रक्कम वसूल करायची असेल तर ती गोठवलेल्या खात्यांतून समायोजित करायला गर्ग यांची हरकत नाही, असे बचाव पक्षाने सांगितले.

सरकारी पक्षातर्फे अॅड. गिरीश दुबे यांनी जामिनाला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राकेश गर्ग यांना जामीन मंजूर केला. जामिनासोबतच पासपोर्टचा तपशील सादर करण्याचे आणि तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.