कैद्याला पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ९० दिवसांची सूट; उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश

तुरुंगात शिक्षा भोगत असताना पदव्युत्तर पदवी (एमए) पूर्ण करणाऱ्या अमर राठी यांना शिक्षणाच्या आधारावर 90 दिवसांची विशेष सूट द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी सुनावणीनंतर हा आदेश जारी केला.

राठी यांना 2017 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. पॉक्सो कायद्याचे कलम 6, 10 आणि 12 तसेच नौदल कायदा, 1957 चे कलम 77(2) आणि 51 अन्वये त्यांना 15 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगातच आहेत.

तुरुंगात असताना राठी यांनी एमएचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवसांच्या विशेष शैक्षणिक सुटीची मागणी केली होती. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी डिसेंबर 2024 मध्येच पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले होते. हा काळ वादग्रस्त परिपत्रक निघण्याच्या खूप आधीचा होता.

महाराष्ट्र सरकारने 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी एक परिपत्रक काढले होते. त्यात शिक्षणाच्या आधारावर सूट देण्याची स्पष्ट तरतूद होती. या परिपत्रकानुसार एसएससी किंवा एचएससी (बारावी) उत्तीर्ण झाल्यास 90 दिवस, पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास 90 दिवस आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यास 90 दिवसांची सूट मिळते. एम.फिल., पीएच.डी. किंवा संशोधन अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास आणखी 90 दिवसांची अतिरिक्त सूट देण्याची तरतूदही त्यात होती.

मात्र 6 मे 2026 रोजी नवे परिपत्रक काढण्यात आले. त्याच्या आधारे राठी यांची शैक्षणिक सुटीची मागणी 12 मे 2026 रोजी फेटाळण्यात आली. हा निर्णय आव्हानात देऊन राठी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

राठी यांची बाजू मांडणाऱ्या वकील कडू यांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांच्या अशिलाची सुटीची मागणी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्याची तारीख, या दोन्ही गोष्टी नव्या परिपत्रकाच्या आधीच्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण जुन्या परिपत्रकाच्या कक्षेत येते, ज्यात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 90 दिवसांच्या विशेष सुटीची स्पष्ट तरतूद आहे. नव्या परिपत्रकाच्या आधारे मागणी फेटाळणे चुकीचे असून तो निर्णय रद्द करावा, असेही त्यांनी म्हटले.

सरकारी वकिलांनी या मागणीला विरोध केला. मात्र राठी यांचा अर्ज आणि त्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होणे, या दोन्ही गोष्टी नव्या परिपत्रकाच्या आधीच्या आहेत, हे त्यांनीही मान्य केले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले की राठी यांचे प्रकरण जुन्या परिपत्रकाखाली येते, कारण त्यांचा अर्ज आणि शैक्षणिक पात्रता या दोन्ही गोष्टी नव्या परिपत्रकाच्या आधीच्या आहेत. त्यानुसार न्यायालयाने शिक्षणाच्या आधारावर 90 दिवसांची सूट देण्याचा आदेश दिला.