रेल्वेसमोर उडी मारणे अपघात नव्हे, आत्महत्येचा प्रयत्न; नागपूर खंडपीठाने भरपाई नाकारली
रेल्वेगाडीसमोर उडी मारून जीव देण्याचा प्रयत्न हा रेल्वे अपघात ठरत नाही आणि त्यासाठी भरपाई मिळणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
रेल्वेगाडीसमोर उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा रेल्वे अपघात मानता येत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात दिला आहे. अशा परिस्थितीत भरपाई देणे रेल्वे प्रशासनावर बंधनकारक नाही, असे सांगत खंडपीठाने भरपाईची मागणी फेटाळून लावली.
हे प्रकरण मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील रहिवासी संतोष चव्हाण यांचे आहे. १२ डिसेंबर २०१७ रोजी नागपूर रेल्वे स्टेशनवर ते संघमित्रा एक्सप्रेसच्या तडाख्यात सापडले. या दुर्घटनेत त्यांचा उजवा हात खांद्यापासून तुटला. त्यानंतर चव्हाण यांनी रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करून चार लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती.
चव्हाण यांच्या बाजूने असे सांगण्यात आले की, ते गाडीत चढण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याच वेळी अचानक धक्का लागल्याने त्यांचा तोल गेला आणि ते गाडीच्या तडाख्यात आले. हा अचानक घडलेला रेल्वे अपघात आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
रेल्वे प्रशासनाने मात्र हा दावा साफ फेटाळला. चव्हाण यांनी जाणूनबुजून इंजिनसमोर उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता, त्यामुळे ही घटना रेल्वे अपघाताच्या वर्गात बसत नाही आणि त्यासाठी भरपाई देता येणार नाही, अशी रेल्वेची भूमिका होती.
सुनावणीदरम्यान रेल्वे प्रशासनाने न्यायाधिकरणासमोर तीन जणांची शपथपत्रे ठेवली. त्यात रेल्वे गार्ड, असिस्टंट लोको पायलट आणि कॅरेज अँड वॅगन विभागातील लाइन ब्लॉकर यांचा समावेश होता. या तिघांनीही एका व्यक्तीला रेल्वे इंजिनसमोर उडी मारताना पाहिल्याचे आपल्या जबाबात सांगितले. घटना घडल्यानंतर लगेचच त्यांनी ही माहिती रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली होती.
विशेष म्हणजे, चव्हाण यांच्याकडून या तिन्ही साक्षीदारांची उलटतपासणीही घेण्यात आली नाही. हे जबाब आणि रेकॉर्डवरील इतर पुरावे पाहून न्यायाधिकरणाने ही घटना अपघात मानण्यास नकार दिला.
रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने २७ मे २०२१ रोजी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे चव्हाण यांचा भरपाईचा अर्ज फेटाळला होता. हे प्रकरण नेहमीच्या रेल्वे अपघाताचे नसून आत्महत्येच्या प्रयत्नाचे आहे, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले होते.
या निर्णयाला चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र अपील प्रलंबित असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांच्या वतीने अपीलाची कार्यवाही पुढे चालवली.
उच्च न्यायालयाने रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाचे निष्कर्ष आणि उपलब्ध पुरावे तपासले. प्रत्यक्षदर्शींची शपथपत्रे आणि इतर रेकॉर्ड महत्त्वाचे मानून न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला. रेल्वे अधिनियमाच्या कलम १२४-ए नुसार रेल्वे अपघातात भरपाईची तरतूद आहे, पण आत्महत्येचा प्रयत्न किंवा स्वतःहून करून घेतलेली इजा या तरतुदीच्या कक्षेत येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याच आधारावर चव्हाण यांच्या कुटुंबाचे भरपाईसाठीचे अपील फेटाळण्यात आले.
या निकालावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. रेल्वेकडून भरपाई मिळवण्यासाठी केवळ गाडीच्या तडाख्यात येणे पुरेसे नाही. ती घटना खरोखर अचानक घडलेला अपघात होती की जाणूनबुजून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न, हे उपलब्ध पुराव्यांवरून ठरवले जाईल. या प्रकरणात घटनेचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांनी मोलाची भूमिका बजावली.
