अमेरिकन मध्यावधी निकालानंतर डेमोक्रॅट्सचा संसदेवर ताबा, युक्रेन युद्धावर काय परिणाम?

अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीचे निकाल लागले आणि रिपब्लिकन पक्षाला मोठा फटका बसला. डेमोक्रॅटिक पक्षाने संसदेवर वर्चस्व मिळवले. आता युक्रेन-रशिया युद्धाची दिशा बदलते का, याकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले आहे. रशिया या घडामोडींवर बारकाईने नजर ठेवून आहे. डेमोक्रॅट्सच्या विजयामुळे युक्रेनला अमेरिकेकडून लष्करी मदत मिळणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पण रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील चर्चेचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न अजून तसाच आहे.

क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी संसदेतील हा फेरबदल अमेरिकेची अंतर्गत बाब असल्याचे सांगितले. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात तोडगा काढण्यासाठी अमेरिका जे प्रयत्न करत आहे, त्यावर निवडणूक निकालाचा वाईट परिणाम होऊ नये, अशी रशियाची अपेक्षा आहे. शांतता वाटाघाटी ट्रम्प पुढे नेतील, अशी आशा रशियाला अजूनही आहे.

रशियन, युक्रेनियन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक संयुक्त अरब अमिरातीतील अबू धाबी येथे होणार आहे. युद्धातील तणाव कमी करणे आणि राजनैतिक तोडगा यावर तिथे सविस्तर चर्चा होईल. पेस्कोव्ह यांनी अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांच्या मानवतावादी उपक्रमांचे जाहीर कौतुकही केले. त्यांच्या पुढाकारामुळे गेल्या आठवड्यात रशियाच्या ताब्यात असलेल्या ओलेश्की या युक्रेनियन शहराच्या आसपास तात्पुरता युद्धविराम झाला होता. त्यामुळे बाधित नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचवता आली आणि विस्थापितांना सुरक्षित बाहेर काढता आले.

गेल्या काही महिन्यांत ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेले अनेक निर्णय रशियाला दिलासा देणारे ठरले. अमेरिकेने रशियाकडून थेट डिझेल खरेदी करण्याचा करार केला. रशियावर अनेक वर्षे लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांच्या तो पूर्ण विरोधात मानला गेला. ट्रम्प यांनी युक्रेनला रशियन तेल शुद्धीकरण केंद्रांवरील ड्रोन हल्ले थांबवण्यास सांगितले होते. या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेत डिझेलचे दर वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र विश्लेषकांच्या मते जागतिक ऊर्जेचे भाव वाढण्यामागे मुख्य कारण इराणमधील तणाव होते. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे कारण देऊन ट्रम्प यांनी रशियन अर्थव्यवस्थेवरील नवे निर्बंध तात्पुरते थांबवले होते, आणि त्यावर दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.

यानंतर स्टारशील्ड आणि डिझेल करारावरून नवा वाद पेटला. इलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्सची स्टारशील्ड ही लष्करी इंटरनेट सेवा युक्रेनी सैन्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. ड्रोन हल्ले आणि प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरील संपर्क यासाठी तिचा कणा म्हणून वापर होतो. त्या सेवेचा वेग अचानक कमी करण्यात आला. ट्रम्प यांनी या निर्णयात आपला हात नाकारला, तरी शांतता वाटाघाटींसाठी युक्रेनवर दबाव आणण्याचा हा अप्रत्यक्ष प्रयत्न होता, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.

दुसरीकडे, रशियाकडून डिझेल घेण्याचा करारही कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. अमेरिकेच्या संघराज्यीय आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की रशियन डिझेल हाताळणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल. त्यामुळे अमेरिकेकडे निघालेले दोन रशियन टँकर अर्ध्या वाटेतून परत फिरले. तरीही डिझेलचा पुरवठा थांबवणार नाही, असे रशियाने स्पष्ट केले आहे.

रशियाच्या भीषण बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेकडे पॅट्रियट क्षेपणास्त्र यंत्रणेची तातडीची मागणी लावून धरली आहे. इराण युद्धातील वाढत्या सहभागामुळे अमेरिकेचा स्वतःचा शस्त्रसाठा खूप कमी झाला आहे, त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला आधी स्वतःची संरक्षण यंत्रणा मजबूत करावी लागत आहे. तरीही ३० ऑक्टोबर रोजी प्रशासनाने युक्रेनला २.१ अब्ज डॉलर्सच्या पॅट्रियट क्षेपणास्त्र विक्रीला मंजुरी दिली. त्याआधी युक्रेनने पेंटागॉन जाणूनबुजून पुरवठ्यात उशीर करत असल्याचा आरोप केला होता.

ट्रम्प यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे की पुतिन तडजोडीला तयार आहेत, तर झेलेन्स्की यांना शांततेतील मोठा अडथळा ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नुकतीच त्यांनी पुतिन यांचे दूत किरिल दिमित्रीव्ह यांच्याशी चर्चा केली, पण त्या कार्यक्रमात हजर असलेल्या युक्रेनियन प्रतिनिधींना भेटण्याचे टाळले.

डेमोक्रॅट्सनी संसदेवर नियंत्रण मिळवल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला धोरणांत बदल करावा लागू शकतो. रशियाचे माजी अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांच्या मते, संसदेत डेमोक्रॅट्सशी थेट संघर्ष नको असल्याने ट्रम्प आता युक्रेनवर थेट दबाव टाकणे टाळतील. झेलेन्स्की यांना विश्वास आहे की डेमोक्रॅट्स मजबूत झाल्यामुळे युक्रेनला लष्करी आणि आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणात मिळेल. राजकीय विश्लेषक अब्बास गल्यामोव्ह यांच्या मते, "ट्रम्प यांच्या सुरुवातीच्या मवाळ भूमिकेचा फायदा घेऊन पुतिन यांनी तडजोडीची संधी गमावली. आता अमेरिकन संसदेच्या दबावामुळे पुतिन यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढू शकतात."

अटलांटिक कौन्सिलचे जॉन फ्लेक आणि रशियन खासदार कॉन्स्टँटिन कोसाचेव्ह यांच्या मते मात्र परराष्ट्र धोरणात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार सर्वोच्च असतात. त्यामुळे संसदेत बहुमत असले तरी डेमोक्रॅट्सना ट्रम्प यांच्या निर्णयांवर पूर्ण अंकुश ठेवणे कठीण जाईल.